चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई और बेरोज़गारी प्रमुख मुद्दे रहे.चुनाव आयोग 27 नवंबर को चुनाव के आधिकारिक नतीजे घोषित करेगा.
अरशद मिसाल, तेजस्वी सिंह
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. मुझे यानी बीबीसी संवाददाता तेजस्वी सिंह को दीजिए इजाज़त. कल सुबह एक नए लाइव पेज के साथ हम फिर हाज़िर होंगे.
बीबीसी न्यूज़ हिन्दी की वेबसाइट पर मौजूद कुछ अहम ख़बरों को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें.
इमेज स्रोत, Brendon O'Hagan/Bloomberg via Getty Images
न्यूज़ीलैंड में शनिवार को हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला.
देश की दो प्रमुख पार्टियों के नेता गठबंधन सरकार बनाने के लिए बातचीत की तैयारी कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की सेंटर-राइट (मध्य-दक्षिणपंथी) नेशनल पार्टी को 42 सीटें मिलीं. शुरुआती नतीजों के मुताबिक़, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वह सरकार बनाने के लिए ज़रूरी साधारण बहुमत से 19 सीटें पीछे रह गई.
अगर नेशनल पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों एसीटी और न्यूज़ीलैंड फ़र्स्ट के साथ समझौता कर लेती है तो उनके गठबंधन को वामपंथी गठबंधन के मुक़ाबले मामूली बढ़त मिल सकती है.
हालांकि, विपक्ष के नेता क्रिस हिपकिंस ने सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है. उनकी लेबर पार्टी को 36 सीटें मिली हैं. उन्होंने कहा कि अगली सरकार का स्वरूप कुछ समय तक स्पष्ट नहीं होगा.
चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई और बेरोज़गारी प्रमुख मुद्दे रहे.चुनाव आयोग 27 नवंबर को चुनाव के आधिकारिक नतीजे घोषित करेगा.
इमेज स्रोत, Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images
पोलैंड के क्राको शहर के मेन मार्केट स्क्वायर में गोलीबारी की घटना में पांच लोगों की मौत हो गई है.
इस गोलीबारी में लगभग 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. यह जानकारी मालोपोल्स्का पुलिस ने दी है.
पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में बताया कि स्थानीय समय के मुताबिक़ दोपहर करीब 3 बजे एक व्यक्ति अपनी कार से स्क्वायर पहुंचा और वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगा.
पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को गोली मार दी. उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है.
क्राको शहर के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक़, मेन मार्केट स्क्वायर में गोली चलने की सूचना मिली थी.
शहर प्रशासन ने लोगों से जांच पूरी होने तक इस इलाके से दूर रहने की अपील की है.आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच चुकी हैं.
इमेज स्रोत, Pankaj Nangia/Getty Images
स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स ने तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह के बदले अपनी टीम में शामिल किया है.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, आईपीएल की नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच यह अदला-बदली हुई है.
आईपीएल से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई से इस ट्रेड की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि हार्दिक पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने को लेकर ख़ुश हैं. उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान बने रहेंगे.
सूत्र ने कहा, "यह ट्रेड पूरा हो चुका है. हार्दिक पंजाब किंग्स में जा रहे हैं और अर्शदीप मुंबई इंडियंस में शामिल हो रहे हैं. हार्दिक श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने को लेकर ख़ुश हैं."
इमेज स्रोत, Ayush Kumar/Eurasia Sport Images/Getty Images
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ उस्मान ख़्वाजा ने दावा किया है कि 2018 में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सिरीज़ के आख़िरी मैच में गेंद से छेड़छाड़ के लिए सैंडपेपर के इस्तेमाल की जानकारी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को थी.
सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में उनकी आत्मकथा 'सब्र' के कुछ अंश प्रकाशित हुए हैं.
इसमें ख़्वाजा ने दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया ने केपटाउन में हुए उस विवादित टेस्ट से पहले वाले मैच में भी गेंद से छेड़छाड़ के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था.
इस घटना को 'सैंडपेपरगेट' नाम दिया गया था. इसकी दुनियाभर में आलोचना हुई थी.
इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वॉर्नर और बल्लेबाज़ कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था.
39 साल के ख़्वाजा ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से कहा, "इसमें हम सभी शामिल थे. सिर्फ़ बल्लेबाज़, गेंदबाज़ या स्टाफ़ नहीं, बल्कि हम सभी."
इमेज स्रोत, Getty Images
यूक्रेन में रातभर हुए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में ऊर्जा ढांचे को नुक़सान पहुंचा है.
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों के कारण बिजली गुल हो गई और पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है.
ज़ेलेंस्की के मुताबिक़, यूक्रेन के 12 क्षेत्रों को निशाना बनाया गया. इनमें राजधानी कीएव पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा.
इन हमलों में पूरे देश में नौ लोगों के घायल होने की ख़बर है. घायलों में एक बच्चा भी शामिल है. हमलों में 30 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और 170 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया.
ये हमले ऐसे समय हुए हैं, जब अगले हफ़्ते अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडलों को त्रिपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेना है.
ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा कि मॉस्को, यूक्रेन के 'महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे' पर हमले करके वार्ता की तैयारी कर रहा है.
यूक्रेन में तापमान गिर रहा है और देश के कुछ हिस्सों में सर्दियों की पहली बर्फ़बारी भी हो चुकी है.
ज़ेलेंस्की ने कहा, "राजधानी में स्थिति मुश्किल है. बिजली, पानी और हीटिंग की आपूर्ति प्रभावित हुई है. रिहायशी इमारतों, नॉर्थ ब्रिज और एक किंडरगार्टन को नुक़सान पहुंचा है."
इमेज स्रोत, Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो मैसेज जारी कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.
मोदी ने कहा, "दीपावली के पावन पर्व पर पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा है. प्रकाश का यह पर्व अंधकार के ख़िलाफ़ हमारे संकल्प का परिचायक है."
उन्होंने कहा कि दिवाली और आने वाला समय सभी के जीवन में ख़ुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए.
मोदी ने कहा कि वह दिवाली का त्योहार बड़े उत्साह से मनाते हैं और पिछले वर्षों की तरह इस बार भी देश के सैनिकों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा जारी रखेंगे.
इमेज स्रोत, Samir Jana/Hindustan Times via Getty Images
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर 'मनमानी' करने का आरोप लगाया.
उन्होंने दावा किया कि कोलकाता के कालीघाट इलाके में काली पूजा के एक समारोह पर तड़के 'असामाजिक तत्वों के गिरोह' ने हमला किया.
उनका दावा है कि ये घटना तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी के घर पर कथित हमले के बाद हुई. अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि रात करीब दो बजे उनके घर पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची.
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, ममता बनर्जी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया कि काली पूजा और दिवाली से पहले इलाके में पारंपरिक पूजा समारोहों में बाधा क्यों डाली जा रही है.
उन्होंने कहा, "कल काली पूजा और दिवाली है. बीती रात दो बजे अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला किया गया. यह हमारा इलाक़ा है और यहां से मां काली की कई शोभायात्राएं निकलती हैं. आप इस तरह की बाधा क्यों पैदा कर रहे हैं?"
"आपने हमारी पुरानी और पारंपरिक पूजाओं की अनुमति रद्द कर दी, जबकि नई पूजाओं को अनुमति दी जा रही है. आपने बीती रात हमारे स्थानीय क्लबों को भी काम नहीं करने दिया. हम 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा हैं और इसी वजह से वे नाराज़ हैं."
ममता बनर्जी ने बीजेपी पर इलाके में अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देर रात लोगों के समूह वहां आकर उनके काम में बाधा डाल रहे हैं.
उन्होंने कहा, "यहां पूरी तरह गुंडागर्दी हो रही है. लोग रात दो या तीन बजे यहां पहुंच जाते हैं. अगर आप बुलडोज़र चलाने की हिम्मत रखते हैं, तो रात तीन बजे गुंडों के गिरोह के साथ आकर काली पूजा समारोह पर हमला क्यों करते हैं? हम यहां पार्टी से जुड़ा काम कर रहे हैं और आप उसमें बाधा डालने आ रहे हैं."
टीएमसी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पारंपरिक पूजा समारोहों की अनुमति रद्द कर दी गई, जबकि मुख्य सड़क पर नई पूजा आयोजित करने की अनुमति दी गई. इससे उनके पूजा स्थल तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया.
इमेज स्रोत, Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सिविल सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर मार्च में दिए गए उसके फ़ैसले के आधार पर पहले हो चुकी नियुक्तियों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.
हालांकि, 2025 की परीक्षा के बाद सेवा आवंटन का इंतज़ार कर रहे ओबीसी उम्मीदवारों पर यह फ़ैसला लागू होगा.
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश सरकार की उन अर्ज़ियों पर दिया, जिनमें मार्च के फ़ैसले के दायरे को सीमित करने की मांग की गई थी.
11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल सेवा परीक्षा के कुछ उम्मीदवारों को सरकार ने ग़लती से क्रीमी लेयर में रखा था.
कोर्ट ने कहा कि उनके माता-पिता की तनख़्वाह के आधार पर उन्हें अपने आप क्रीमी लेयर में नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने सरकार को छह महीने के भीतर उनके दावों पर विचार करने का निर्देश दिया था.
ओबीसी में वे समुदाय शामिल हैं जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है और जिन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है.
हालांकि, इन समुदायों के संपन्न परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता. ऐसे परिवारों को 'क्रीमी लेयर' कहा जाता है.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब इन उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली, लेकिन उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया.
उनके माता-पिता सरकारी कंपनियों में काम करते थे. सरकार ने 1993 के एक ज्ञापन के तहत आय और संपत्ति से जुड़े नियम उनके माता-पिता की कमाई पर लागू किए और उन्हें क्रीमी लेयर में रख दिया.
उम्मीदवारों ने इस फ़ैसले को चुनौती दी और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में जीत हासिल की. कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े सेवा विवादों की सुनवाई करता है.
इसके बाद मद्रास, दिल्ली और केरल हाई कोर्ट ने सरकार की याचिकाएं ख़ारिज कर दीं. आख़िरकार 2018 में सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई.
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पांच दिन पहले, 6 मार्च को 2025 की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे सरकार की पुरानी व्यवस्था के तहत घोषित किए गए थे.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उस आधार पर सेवा आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने दी जाए और मार्च का फ़ैसला पहले लिए जा चुके फ़ैसलों पर लागू न हो.
सरकार ने पदों की तुलना और उनके समकक्ष होने का पता लगाने के लिए दो साल का समय भी मांगा.
सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछले दस साल में आरक्षण के तहत भरी गई 6.69 लाख से ज़्यादा रिक्तियां इस फ़ैसले से प्रभावित हो सकती हैं.
पीठ ने कहा कि वह मार्च के फ़ैसले पर दोबारा विचार नहीं कर रही, बल्कि उसे स्पष्ट कर रही है. कोर्ट ने कहा कि मार्च के फ़ैसले से उन पक्षों के अधिकार तय हुए थे जो इस मामले में उसके सामने थे. सरकार को पहले पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया या नियुक्तियों को दोबारा खोलने और किसी की वरिष्ठता बदलने की ज़रूरत नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि अगर वे उम्मीदवार पात्र पाए जाते हैं तो सरकार उन्हें अतिरिक्त यानी 'सुपरन्यूमरेरी' पदों पर नियुक्त कर सकती है.
पीठ ने यह भी कहा कि जिन दूसरे उम्मीदवारों के मामले इन उम्मीदवारों जैसे हैं, वे संबंधित अदालत या अधिकरण में अपने लंबित दावों पर फ़ैसले के लिए जा सकते हैं. कोर्ट ने ऐसे मामलों पर कोई राय नहीं दी.
हालांकि, 11 मार्च के बाद हुए चयन और नियुक्तियों पर, जिनमें 2025 की परीक्षा के बाद लंबित सेवा आवंटन भी शामिल है, क्रीमी लेयर के उन्हीं नियमों को लागू करना होगा जिनकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में की थी.
इमेज स्रोत, Marty MELVILLE / AFP via Getty Images
भारत ने शनिवार को बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे मैच में डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम के तहत न्यूज़ीलैंड को चार रन से हरा दिया.
इसके साथ ही भारत ने पांच मैचों की सिरीज़ में 2-0 की बढ़त बना ली है.
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए न्यूज़ीलैंड की टीम भारतीय तेज़ गेंदबाज़ों के सामने टिक नहीं सकी.
बारिश के कारण मैच 47-47 ओवर का कर दिया गया था. न्यूज़ीलैंड की टीम 41 ओवर में 134 रन पर ऑलआउट हो गई.
न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही.
हालांकि, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने पारी को संभाला.
बारिश के कारण जब खेल रोका गया, तब भारत का स्कोर सात विकेट पर 113 रन था. टीम को जीत के लिए 22 रन और बनाने थे, लेकिन डीएलएस नियम के हिसाब से वह चार रन आगे थी.
श्रेयस अय्यर ने 46 गेंदों पर 30 रन बनाकर पारी को संभाला. वहीं, दूसरे छोर पर विकेट गिरने के बावजूद केएल राहुल टिके रहे. उन्होंने 38 गेंदों पर नाबाद 26 रन बनाए.
गुरनूर बराड़ को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. उन्होंने 30 रन देकर चार विकेट लिए.
पांच मैचों की सीरीज़ का तीसरा मुक़ाबला मंगलवार को हैमिल्टन में खेला जाएगा.
इमेज स्रोत, X/@IAF_MCC
भारतीय वायुसेना के आईएल-76एमडी विमान ने लद्दाख स्थित न्योमा में सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है.
भारतीय वायुसेना के मुताबिक़, विमान ने 13,629 फ़ीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा में लैंडिंग की.
इंडियन एयरफ़ोर्स का कहना है कि यह दुनिया में इस विमान की अब तक की सबसे अधिक ऊंचाई पर की गई लैंडिंग है.
वायुसेना ने कहा कि यह उपलब्धि विमान की क्षमता के साथ-साथ उसके चालक दल के कौशल, सटीकता और पेशेवर दक्षता को भी दिखाती है.
वायुसेना के मुताबिक़, यह कामयाबी भारत की रणनीतिक हवाई परिवहन क्षमता को और मज़बूत करती है.
इमेज स्रोत, Gurpreet Singh/Hindustan Times via Getty Images
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या 3,000 के पार पहुंच गई है.
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के मुताबिक़, तरनतारन, फ़िरोज़पुर और संगरूर में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, पीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 15 सितंबर से 6 नवंबर के बीच पराली जलाने की 3,144 घटनाएं दर्ज की गईं. 5 नवंबर तक यह संख्या 2,787 थी.
आंकड़ों के मुताबिक़, तरनतारन में पराली जलाने की सबसे ज़्यादा 611 घटनाएं दर्ज की गईं. इसके बाद फ़िरोज़पुर में 410, संगरूर में 281, बठिंडा में 262 और अमृतसर में 231 मामले सामने आए.
तीन नवंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर पराली जलाने को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था.
आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने इस आरोप को ख़ारिज किया था.
पार्टी का कहना था कि मंत्री ने जिस तस्वीर का हवाला दिया, उसमें अधिकारी खेत में आग लगा नहीं रहे थे, बल्कि उसे बुझा रहे थे.
पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार से पूछा था कि वह राजधानी में प्रदूषण क्यों नहीं रोक पाई.
इमेज स्रोत, X/@vishalgondal
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पारंपरिक रूप से दीया भी जलाया.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, इस समारोह में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, सेलिब्रिटी शेफ़ विकास खन्ना, उद्यमी विशाल गोंडल, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एफबीआई निदेशक काश पटेल और अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ़ हेल्थ के निदेशक जय भट्टाचार्य भी मौजूद थे.
समारोह की शुरुआत ओवल ऑफ़िस में ट्रंप के दीया जलाने के साथ हुई. इस छोटे और निजी समारोह में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर अर्जुन मोदी भी शामिल हुए.
भारतीय टेक्नोलॉजी उद्यमी विशाल गोंडल ने राष्ट्रपति ट्रंप को हनुमान चालीसा की एक प्रति भेंट की. उन्होंने इसकी जानकारी एक्स पोस्ट के जरिए दी.
डीडी न्यूज़ के मुताबिक़, व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने की परंपरा की शुरुआत 2003 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में हुई थी.
शुरुआती वर्षों में दिवाली से जुड़े कार्यक्रम मुख्य रूप से आइज़नहावर एग्ज़िक्यूटिव ऑफ़िस बिल्डिंग में आयोजित किए जाते थे, जिनमें भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्य और भारतीय राजनयिक शामिल होते थे.
इसके बाद 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में आयोजित दिवाली समारोह के दौरान दीया जलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने.
इमेज स्रोत, Getty Images
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 2027 की डेटशीट जारी कर दी है.
दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं अगले साल 16 फ़रवरी से शुरू होंगी. परीक्षा के पेपर सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगे.
आधिकारिक टाइमटेबल के मुताबिक, 10वीं की परीक्षाएं 9 मार्च को ख़त्म होंगीं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल तक चलेंगीं.
10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स 83 विषयों की परीक्षा देंगे, जबकि 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स 121 विषयों की परीक्षा में शामिल होंगे.
परीक्षा शुरू होने से 101 दिन पहले डेटशीट जारी की जा रही है.
2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 12वीं कक्षा के 19.8 लाख से ज़्यादा और 10वीं कक्षा के 26.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है.
अभी तक बीबीसी संवाददाता अरशद मिसाल आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे. अब बीबीसी संवाददाता तेजस्वी सिंह रात दस बजे तक आपतक ख़बरें पहुंचाएंगे.
बीबीसी हिन्दी पर मौजूद कुछ अहम ख़बरों को आप उनके साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं.
पाकिस्तान: यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बैंक से लूटे 20 करोड़ रुपये, डेढ़ साल बाद ऐसे खुला राज़
मोहम्मद शमी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर क्या बोले एक्सपर्ट
सबा हैदरः अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलकर अमेरिका में चुनाव जीतने तक का सफ़र
पहले पिता समुद्र में लापता हो गए, अब बेटे की मौत, गुजरात के एक जहाज़ पर ड्रोन हमले में क्या हुआ?
ज़हरीले डार्ट मेंढक को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया खर्च कर रहा करोड़ों डॉलर
इमेज स्रोत, SANJAY KANOJIA/AFP via Getty Images
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित ग़ैर-क़ानूनी हिरासत और पुलिस थानों के सीसीटीवी फुटेज बार-बार उपलब्ध न होने के मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की कड़ी आलोचना की है.
लाइव लॉ के मुताबिक़, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति कम से कम कहें तो शर्मनाक है.
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने कहा कि पुलिस नागरिकों के मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का “बहुत कम सम्मान” करती दिख रही है.
कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस के लिए इन अधिकारों का उल्लंघन करना जैसे रोज़मर्रा की बात हो गई है.
कोर्ट ने यह भी कहा कि कथित ग़ैरक़ानूनी हिरासत के मामले में पुलिस सीसीटीवी कैमरे ख़राब होने का बहाना नहीं बना सकती.
कोर्ट ने ये टिप्पणियां अफ़ज़ल अहमद की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं.
अफ़ज़ल अहमद ने दावा किया था कि बिजनौर पुलिस ने उन्हें 5 सितंबर, 2026 को हिरासत में लिया था, लेकिन उनकी औपचारिक गिरफ़्तारी 7 सितंबर, 2026 को दिखाई गई.
कोर्ट ने कहा कि ग़ैर-क़ानूनी हिरासत के मामले में पुलिस इस तरह का बहाना नहीं बना सकती.
बार एंड बेंच के मुताबिक कोर्ट ने कहा, "संबंधित अधिकारियों की ओर से इस तरह का कोई भी दावा इस अदालत के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील सही है कि संबंधित व्यक्ति को ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से हिरासत में रखा गया था. साथ ही, सच्चाई छिपाने के इरादे से जान-बूझकर अदालत को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं."
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सात दिनों के भीतर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को बीस हज़ार रुपये बतौर हर्ज़ाना अदा करे.
इमेज स्रोत, Getty Images
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और होर्मुज़ स्ट्रेट खुल रहा है. उन्होंने दावा किया कि वहां से तेल का व्यापार पहले से कहीं ज़्यादा हो रहा है.
व्हाइट हाउस से रवाना होते समय ईरान के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है.
उन्होंने कहा, “हमने ईरान को हरा दिया है. ईरान के मामले में चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी चल रही हैं. हम ईरान से बात कर रहे हैं और पहले भी बातचीत कर चुके हैं.”
ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले छह-सात महीनों में अमेरिका का कोई सैनिक नहीं मारा गया है.
ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत जारी रहने की बात दोहराते हुए कहा कि इस मामले में अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी है.
एक अन्य बयान में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के एंटी-एयरक्राफ़्ट डिवाइस को नष्ट कर दिया है.
उन्होंने कहा, “ईरान ने एक छोटा एंटी-एयरक्राफ़्ट डिवाइस बनाया था और हमने उसे नष्ट कर दिया.”
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि यह कार्रवाई कहां और कब की गई.
ट्रंप के ये बयान ऐसे समय आए हैं, जब ईरानी मीडिया ने शनिवार, 6 नवंबर की सुबह देश के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर मिसाइल हमलों की ख़बर दी थी. इनमें क़ेशम द्वीप, सिरिक और जास्क शामिल हैं.
ईरान की समाचार एजेंसियों आईआरएनए और तस्नीम के मुताबिक, क़ेशम द्वीप पर दो प्रोजेक्टाइल गिरे थे. वहीं, ईरानी प्रसारण एजेंसी ने बताया कि सिरिक में पानी की दो टंकियों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद इलाक़े के कुछ हिस्सों में पीने के पानी की आपूर्ति बंद हो गई.
इमेज स्रोत, Getty Images
भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे में न्यूज़ीलैंड की टीम 134 रन पर ऑलआउट हो गई.
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया था. बारिश की वजह से 47 ओवर का मैच खेला जा रहा है, लेकिन न्यूज़ीलैंड की टीम 41 ओवर में ही ऑलआउट हो गई.
न्यूज़ीलैंड की ओर से सबसे ज़्यादा डैरिल मिचेल ने 104 गेंदों में 55 रन बनाए. वहीं, मिचेल सैंटनर ने 31 रन बनाए.
भारत की ओर से गुरनूर बराड़ ने 10 ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए. आक़िब नबी, अंशुल कंबोज और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए.
पांच मैचों की इस सिरीज़ में भारत पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है.
इमेज स्रोत, Getty Images
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट पेट्रोल में बड़ी मात्रा में इथेनॉल मिलाए जाने के आरोप लगाए हैं.
राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक के कई ज़िलों में पेट्रोल की जांच कराने पर ई20 पेट्रोल में 20 फ़ीसदी से ज़्यादा इथेनॉल मिला है.
उन्होंने एक्स पर लिखा, "मोदी सरकार कहती है कि पेट्रोल में 20 फ़ीसदी इथेनॉल है. कर्नाटक सरकार ने सात ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच करवाई."
राहुल गांधी ने दावा किया कि 14 में से 11 सैंपल में 20 फ़ीसदी से ज़्यादा इथेनॉल पाया गया. इनमें आईओसीएल के एक सैंपल में 31.2 फ़ीसदी और एचपीसीएल के एक सैंपल में 30.5 फ़ीसदी इथेनॉल मिला.
राहुल गांधी ने कहा, "आप पैसे महंगे पेट्रोल के दे रहे हैं और टंकी में इथेनॉल भरा जा रहा है. इसमें नुक़सान आपका है."
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि 20 फ़ीसदी से ज़्यादा इथेनॉल मिलाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी?
कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "भारत सरकार देश के लोगों से खुलेआम झूठ बोल रही है. उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इथेनॉल को एक तय सीमा से ज़्यादा नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन एनएबीएल की रिपोर्ट से साबित हुआ है कि इथेनॉल का मिश्रण तय सीमा से ज़्यादा हो रहा है या कम से कम सरकार की घोषित सीमा को पार कर रहा है. कुछ मामलों में यह 35% और 40% तक पहुंच गया है.
उन्होंने कहा, "सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इथेनॉल मिश्रण पूरी तरह एक प्रयोग था और यह पूरे देश में नहीं हो रहा है. लेकिन अगर आप गौर से देखें, तो आप 1.3 अरब लोगों पर प्रयोग कर रहे हैं. यह कैसे सही हो सकता है? भारत सरकार सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए अपने ही लोगों से झूठ बोल रही है."
इमेज स्रोत, Satellite image (c) 2025 Vantor
अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लोगों, ठिकानों और तकनीक के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 2 करोड़ डॉलर (क़रीब 180 करोड़ रुपये) तक के इनाम का एलान किया है.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के ‘रिवॉर्ड्स फ़ॉर जस्टिस’ कार्यक्रम ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "अमेरिकी सरकार ईरान की ओर से परमाणु हथियार कार्यक्रम विकसित करने की किसी भी कोशिश का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है. अगर आपके पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लोगों या तकनीक के बारे में कोई जानकारी है, तो हमसे संपर्क करें."
इसकी वेबसाइट के मुताबिक़, ईरान के परमाणु ठिकानों और उपकरणों, वैज्ञानिकों और इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी देने पर 2 करोड़ डॉलर तक का इनाम मिल सकता है.
इसमें उपकरणों की आपूर्ति और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में शामिल लोगों के बारे में जानकारी भी शामिल है. जानकारी देने वालों को किसी दूसरी जगह पर बसाने का विकल्प भी दिया जा सकता है.
