नेतन्याहूंना धक्का; अरब पक्षांच्या पाठिंब्याने इस्रायलला मिळू शकतात 'हे' नवे पंतप्रधान

इस्रायलमध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. माजी लष्करप्रमुख आणि विरोधी पक्षनेते गादी आयझेनकोट यांना अरब पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे सत्तेचं समीकरण बदलण्याची शक्यता दिसत आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार गुरुवारी (5 ऑक्टोबर) राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्जोग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत अरब पक्षांनी गादी आयझेनकोट यांना पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. या बैठकीत नवीन सरकारच्या स्थापनेबाबत राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्यात आली.

इस्रायलच्या 120 सदस्यांच्या संसदेमध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान 61 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. अरब पक्षांकडे 19 जागा आहेत. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे गादी आयझेनकोट यांना 67 खासदारांचा पाठिंबा मिळू शकतो, असा अंदाज आहे. हा आकडा बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येपेक्षा 6 ने जास्त आहे.

दुसरीकडे, इस्रायलचे विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना राजकीय धक्का बसला आहे. त्यांचा जुना मित्रपक्ष असलेल्या अति-रूढीवादी युनायटेड टोरा ज्यूडिझम (यूटीजे) पक्षातील एका गटाने त्यांना पाठिंबा देण्यास नकार दर्शवला आहे.

'वाईट आणि अतिशय वाईट यापैकी एकाची निवड केली'

राम पक्षाचे नेते मन्सूर अब्बास यांनी गुरुवारी (5 नोव्हेंबर) गादी आयझेनकोट यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला.

त्यांच्या पक्षाकडे 8 जागा आहेत. यावेळी अब्बास यांनी 2 स्वतंत्र राष्ट्रं निर्माण करण्याच्या प्रस्तावाला (टू स्टेट सोल्यूशन) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा योजनेला पुन्हा पाठिंबा दिला. हमाससह सर्व लष्करी आणि सशस्त्र संघटनांचे निःशस्त्रीकरण करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

राम पक्षाने यापूर्वी नफ्ताली बेनेट यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाही बाहेरून पाठिंबा दिला होता.

11 जागा असलेल्या जॉइंट लिस्ट या दुसऱ्या प्रमुख अरब पक्षानेही गादी आयझेनकोट यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेतन्याहू यांचे सरकार सत्तेतून हटवण्यासाठी 2 पर्यायांपैकी एक निवडण्याची वेळ आली होती. हे दोन्ही पर्याय चांगले नव्हते, पण वाईट आणि अतिशय वाईट यापैकी एकाची निवड केली, असं पक्षाने म्हटलं आहे.

जॉइंट लिस्टचे अध्यक्ष युसूफ जबारिन यांनी सांगितलं की, त्यांच्या पक्षाच्या प्रतिनिधींनी घेतलेला हा निर्णय अरब मतदारांना बदल हवा असल्याचे दाखवून देतो.

त्यांनी आरोप केला की, सध्याच्या सरकारच्या काळात अरब नागरिकांना वंशभेद, भेदभाव, गुन्हेगारी आणि राजकीय व सामाजिक बहिष्कारासारख्या समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे.

ते म्हणाले, "अरब समुदायातील लोकांनी बदलाच्या आशेनं मोठ्या संख्येनं मतदान केलं आहे. आयझेनकोट यांच्याशी अनेक मुद्द्यांवर आमचे मतभेद आहेत."

यामध्ये आयझेनकोट यांच्या राजकीय भूमिकेचा आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान अरब नागरिकांविरोधात कथित प्रक्षोभक वक्तव्ये केली जात असताना त्यांनी त्याला ठाम विरोध न केल्याचा किंवा भूमिका न घेतल्याचा मुद्दाही आहे.

ते म्हणाले, 'आमच्यासमोर चांगला आणि त्याहून चांगला असा पर्याय नाही. तर वाईट आणि त्याहून वाईट अशा 2 पर्यायांपैकी 1 निवडण्याची वेळ आली आहे.'

दुसरीकडे, अरब समुदायाचे ज्येष्ठ खासदार अहमद तिबी म्हणाले की, जॉइंट लिस्ट अल्पमतातील सरकारला बाहेरून पाठिंबा देऊ शकते. तसेच, संसदेत सरकारच्या काही निर्णयांना विरोध करण्यासाठी (ब्लॉकिंग ब्लॉक) एकत्रित भूमिका घेईल. पण, लवकरच कोसळण्याची शक्यता असलेल्या सरकारमध्ये पक्ष सहभागी होणार नाही.

नेतन्याहूंच्या जुन्या मित्रपक्षानेही सोडली साथ

पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या गटाकडे 53 जागा आहेत. मात्र, या सर्व 53 खासदारांचा त्यांना पाठिंबा मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

युनायटेड टोरा ज्यूडिझम (यूटीजे) पक्षाच्या 7 जागांपैकी 4 जागा असलेल्या डेगेल हातोरा या गटाने कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'द टाइम्स ऑफ इस्रायल'च्या वृत्तानुसार अति-रुढीवादी नेत्यांनीही नेतन्याहूंपासून अंतर ठेवले आहे. त्यांच्या सरकारला हरेदी समुदायातील पुरुषांना लष्करातील अनिवार्य सेवेतून सूट देणारा कायदा मंजूर करता आलेला नाही. त्यामुळे हे नेते नेतन्याहूंवर नाराज आहेत.

दरम्यान, नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने अरब पक्षांवर निवडणुकीत परदेशी मदतीने गैरप्रकार केल्याचा आरोप केला आहे. परंतु, या आरोपांच्या समर्थनार्थ त्यांनी कोणताही ठोस पुरावा सादर केलेला नाही.

निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा दावा करत नेतन्याहू आणि त्यांच्या लिकुड पक्षाने काही घटनांचा दाखला दिला आहे.

मतदान सुरू होण्यापूर्वी मतदारांना पैसे देऊन प्रभावित केल्याच्या आरोपावरून 3 राजकीय कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. या घटनेचाही त्यामध्ये समावेश आहे.

या कार्यकर्त्यांचे राम पक्षाशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. परंतु, पक्षाने या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

गादी आयझेनकोट कोण आहेत?

गादी आयझेनकोट यांचा जन्म इस्रायलमधील तिबेरियास शहरात झाला. त्यांचे कुटुंब मूळचे मोरोक्कोचे आहे. जर ते पंतप्रधान झाले तर इस्रायलचे पहिले मिझराही पंतप्रधान ठरतील. मिझराही ज्यू समुदायाचे मूळ मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील आहे. इस्रायलच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास निम्मे लोक या समुदायाचे आहेत.

आयझेनकोट यांनी 1978 मध्ये लष्करातील अनिवार्य सेवेदरम्यान इस्रायलच्या संरक्षण दलात (आयडीएफ) प्रवेश केला. त्यांनी गोलानी ब्रिगेडमधून आपल्या लष्करी कारकिर्दीला सुरुवात केली होती.

1997 मध्ये ते याच ब्रिगेडचे कमांडर झाले. त्यानंतर त्यांनी सैन्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आणि 2015 मध्ये त्याची आयडीएफच्या (IDF) 'चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ' पदावर नियुक्ती झाली.

लष्करातून निवृत्त झाल्यानंतर आयझेनकोट यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि ते इस्रायलच्या संसदेचे खासदार झाले. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर त्यांनी नेतन्याहू यांच्या युद्ध मंत्रिमंडळातही स्थान मिळवलं होतं.

डिसेंबर 2023 मध्ये गाझामधील लढाईदरम्यान त्यांचा मुलगा गेल याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर या संघर्षात त्यांनी आपल्या 2 पुतण्यांनाही गमावलं.

आयझेनकोट यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये याशर नावाचा मध्यममार्गी राजकीय पक्ष स्थापन केला. हिब्रू भाषेत 'याशर' या शब्दाचा अर्थ 'सरळ, खरा, सत्यवादी किंवा प्रामाणिक' असा होतो.

पंतप्रधान झाल्यानंतर 18 महिन्यांच्या आत हमासची लष्करी संघटना आणि तिचे नेतृत्व संपवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)