तुम्ही या वेबसाइटची फक्त मजकूर असलेली आवृत्ती पाहत आहात, जी कमी डेटा वापरते. सर्व फोटो आणि व्हिडिओंसह वेबसाइटची मुख्य आवृत्ती पाहा.
कोरोना लॉकडाऊन: लोकांना उठाबशा काढायला लावणं बेकायदेशीर - हायकोर्ट #5मोठ्याबातम्या
आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.
1) लोकांना उठाबशा काढायला लावणं बेकायदेशीर - हायकोर्ट
लॉकडाऊनमध्ये बाहेर फिरणाऱ्या व्यक्तींना उठाबशा काढायला लावणं, मी देश, समाज आणि कुटुंबाचा शत्रू आहे, असे फलक हातात देऊन फोटो काढणं यांसारख्या शिक्षा बेकायदेशीर असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं आहे. ही बातमी लोकमतने दिली आहे.
याप्रकरणी नागपूरच्या रामदासपेठ येथील संदीप नायर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर शुक्रवारी सुनावणी देण्यात आली.
उठाबशा काढण्यासारख्या शिक्षा बेकायदेशीर तसंच मानवाधिकार आणि घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत, असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.
"कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचं पालन करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी पोलिसांना अधिकार देण्यात आले आहेत. ते अधिकार वापरून पोलीस नागरिकांवर कठोर कारवाई करू शकतात. यादरम्यान मानवी सन्मान आणि मानवाधिकारांसोबत तडजोड केली जाऊ शकत नाही. पोलीस आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करावी. यापुढे असे प्रकार होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी," असं कोर्टाने आदेशात म्हटलं आहे.
2) यंदा फीवाढ करू नका - शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड
कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये शालेय फी-वाढ न करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व शिक्षण संस्थांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्षाची एकूण फी एकरकमी न मागण्याची सूचनाही शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
राज्यातील शाळांची फी वाढ करण्यात येऊ नये, अशी मागणी माजी शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी वर्षा गायकवाड यांच्याकडे काही दिवसांपूर्वी केली होती.
चालू शैक्षणिक वर्षाची जी फी विद्यार्थ्यांना भरायची आहे, ती एकरकमी भरण्याची सक्ती नसावी, तर टप्पाटप्प्याने भरण्याची सोय करुन देण्याचे निर्देश शिक्षण विभागातर्फे देण्यात आले आहेत. ही बातमी टीव्ही 9 मराठीने दिली आहे.
3) कोरोना व्हायरससोबत जगायला शिकून घेतलं पाहिजे - आरोग्य मंत्रालय
आपण आता कोरोना व्हायरससोबत जगायला शिकून घेतलं पाहिजे, असं वक्तव्य केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अगरवाल यांनी केलं आहे. ही बातमी टाईम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे.
सध्या तरी या महामारी लगेच कमी होईल, अशी चिन्हं नाहीत. त्यामुळे येणारा काही काळ आपण नव्या पद्धतीनुसार जगलं पाहिजे. यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळणे गरजेचे आहेत, असं अगरवाल म्हणाले.
- वाचा - महाराष्ट्र, भारत आणि जगात कोरोनाचे आज किती रुग्ण?
- वाचा - माझा जिल्हा कोणत्या झोनमध्ये? पाहा संपूर्ण महाराष्ट्राची यादी
- वाचा - दारू विक्री, बांधकाम, सलून - लॉकडाऊन 3.0मध्ये कुठे काय सुरू राहणार?
- वाचा - कोरोना व्हायरसवरील लस बनवण्याचं काम कुठवर आलं?
- वाचा - उन्हामुळे कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबू शकतो का?
- वाचा - कोरोना व्हायरसबद्दलच्या तुमच्या मनातील 11 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घ्या
- वाचा-कोरोना व्हायरसची लक्षणं कोणती आणि त्याच्यापासून कसं संरक्षण करता येतं?
- वाचा-कोरोनाचं संकट कधी जाणार?
तसंच कोरोना व्हायरसचे रुग्ण दुप्पट होण्याचा वेग पुन्हा वाढला असून तो 12 दिवसांवरून 10 दिवसांवर आला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तामीळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये रुग्ण वाढत आहेत. या राज्यांत केंद्रीय पथक सातत्याने पाहणी करत आहे, अशी माहिती अगरवाल यांनी सांगितली. याबाबत लोकसत्ताने सविस्तर बातमी दिली आहे.
4) तामिळनाडूमध्ये निवृत्तीचं वय एका वर्षाने वाढवलं
तामिळनाडू सरकारने सरकारी नोकरीतील निवृत्तीचं वय एका वर्षाने वाढवलं आहे. निवृत्तीचं वय 58 वरून 59 करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांनी गुरुवारी एका प्रसिद्धीपत्रकामार्फत केली.
तामिळनाडू सरकामधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षक, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व सरकारी नोकरांवर हा निर्णय लागू असेल. याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येत आहे, असं पलानीस्वामी यांनी स्पष्ट केलं. ही बातमी डेक्कन क्रोनिकलने दिली आहे.
5) जबाबदारी झटकण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांची बदली - प्रवीण दरेकर
गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रशासन आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याचे जे चित्र आहे, आजची बदली हा त्याचाच परिपाक आहे. आपली जबाबदारी झटकण्यासाठीच मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची बदली करण्यात आली आहे, अशी टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.
आपत्तीजनक परिस्थितीत सरकारी अधिकाऱ्यांची बदली करण्याची परंपरा राज्यात नाही. कोरोना संकटात मंत्रालय व महापालिका आयुक्त स्तरावर घेतलेल्या निर्णयांमुळे मतभेद निर्माण झाले. यामुळे सरकार आणि प्रशासन यांच्यातील विसंवाद उघड झाला असल्याचा दावा प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. ही बातमी महाराष्ट्र टाईम्सने दिली आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)