...तर शिंदे गटातील 39 आमदार अपात्र ठरतील- उल्हास बापट #5मोठ्याबातम्या

आज सकाळी विविध वर्तमानपत्र आणि वेबसाईटवर प्रकाशित झालेल्या बातम्यांचा आढावा.

1. ...तर शिंदे गटातील 39 आमदार अपात्र ठरतील- उल्हास बापट

राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून दोन अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांची भूमिका आणि पक्षातंर बंदी कायद्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेणं आवश्यक असल्याचं ते म्हणाले.

उल्हास बापट यांनी शिंदे गटानं ते वेगळा गट असल्याचा दावा केला आणि विलीनीकरण करायला तयार झाले नाहीत तर राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतल्यास शिंदे गटातील 39 आमदार अपात्र ठरु शकतात, असं सांगितलं.

महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी दिली आहे.

"राज्यघटनेच्या कलम 163 नुसार राज्यपालांना मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार वागावं लागतं. काही तारतम्य त्यांना दिलेलं आहे. ते तारतम्य कुठलं ते व्यक्तिगत तारतम्य नाही, ते संविधानिक आहे. ते राज्यघटनेत लिहिलं आहे.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना न विचारता अधिवेशन बोलावलं, विरोधी पक्षनेता भेटायला गेल्यावर अधिवेशन बोलावलं. राज्यपालांनी अशा अनेक गोष्टी केल्या आहेत. त्या घटनाबाह्य होत्या. सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांची भूमिका काय आहे सांगायला हवं," असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

2. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी 'यंग इंडिया' कार्यालयाला ईडी ने ठोकलं टाळं

नॅशल हेराल्ड आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीने हेराल्ड हाऊस इमारतीतील यंग इंडियन कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे, तसेच पूर्वपरवानगीशिवाय हे कार्यालय खोलू नये असे निर्देश ईडीने दिले आहेत.

याआधी या प्रकरणात ईडीकडून काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी तसेच काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीमुळे देशभरात मोदी सरकार तसेच ईडीविरोधात निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर आता ईडीने ही कारवाई केली आहे.

लोकसत्ताने दिलेल्या बातमीनुसार नॅशनल हेराल्ड कथित आर्थिक गैरव्यहारप्रकरणी ईडीने दिल्लीस्थित हेराल्ड इमारतीतील यंग इंडियन कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे असून परवानगीशिवाय हा परिसरात खुला करु नये, असे निर्देश ईडीने दिले आहेत.

याआधी ईडीने मंगळवारी (2 ऑगस्ट) नॅशनल हेराल्डच्या कार्यालयावर छापा टाकून तपास केला होता.

3. देशातील 80 टक्के लोक पितात प्रदूषित पाणी

देशातील पिण्याच्या पाण्याचा दर्जा खालावत असल्याची कबुली केंद्र सरकारने संसदेत दिली आहे. पिण्याच्या पाण्याबाबत सरकारने राज्यसभेत दिलेली आकडेवारी धक्कादायकच नाही तर भीतीदायकही आहे. देशातील सर्व राज्यांतील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये भूगर्भातील पाण्यामध्ये विशिष्ट प्रमाणापेक्षा अधिक विषारी धातू आढळून आले आहेत.

महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील काही ठिकाणचे पाणी सर्वाधिक प्रदूषित असल्याची बाब समोर आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाण्याचे आणि भूजलाचे नमूने तपासून पाणी प्रदूषणाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. जलशक्ती मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील 80 टक्क्यांहून अधिक लोकांना म्हणजेच दहा पैकी आठ जणांना जमिनीतून पाणी मिळते.

प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात तापी नदी सर्वाधिक प्रदूषित आहे. अहवालानुसार ठाणे जिल्ह्यातील काही ठिकाणचे पाणी सर्वाधिक प्रदूषित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर, कोल्हापूर, नागपूर, चंद्रपूर, पुणे, नाशिकमधील अनेक ठिकाणचे पाणी पिण्यास अयोग्य असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

राज्यात तापी नदीनंतर विदर्भात वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता या नद्या प्रदूषित आहेत. त्याचबरोबर मुंबईत मिठी, पुण्यातील मुळा-मुठा, ठाण्यातील उल्हास, कोल्हापुरात पंचगंगा या नद्या प्रदूषित आहेत. कोल्हापुरात साखर कारखाने आणि विशेषतः इचलकरंजीतील वस्रोद्योगामुळे पंचगंगेचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होत आहे.

सकाळ ने ही बातमी दिली आहे.

4. संजय राऊत यांची कोठडी आज संपणार, पुन्हा सुनावणी

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना आज जामीन मिळणार की कोठडी याचा आज निर्णय होणार आहे. पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी ईडीच्या (ED) अटकेत असलेल्या संजय राऊत यांना 4 ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली होती. ईडी आज पुन्हा एकदा संजय राऊत यांची कोठडी वाढवून मिळावी, यासाठी मागणी करणार आहे.

एबीपी माझा ने ही बातमी दिली आहे.

ईडीने आठ दिवसांची कोठडी मागितली होती, पण राऊतांच्या वकिलांनी ठाम युक्तिवाद करताना राऊतांनी ईडीला सगळ्या गोष्टीत सहकार्य केलंय, आठ दिवसांच्या ईडी कोठडीची गरज काय? असा सवालही उपस्थित केला. त्यावर कोर्टाने ईडीची विनंती अमान्य करत त्यांना 4 ऑगस्टपर्यंत कोठडी सुनावली.

ईडी आज पुन्हा एकदा कोठडी वाढवून मिळावी, यासाठी मागणी करणार आहे.

5.डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकारने घेतलं मागे

केंद्र सरकारने काल (3 ऑगस्ट 2022) लोकसभेतून डेटा प्रोटेक्शन बिल (आधारभूत माहिती- सामग्री संरक्षण विधेयक) मागे घेतलं आहे. हे विधेयक 11 डिसेंबर 2019 ला सरकारने सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पुनर्विचारासाठी पाठवण्यात आलं होतं.

लोकमतने ही बातमी दिली आहे.

समितीचा अहवाल 16 डिसेंबर 2021 ला लोकसभेत सादर करण्यात आला होता. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे बिल मागे घेतलं. यात सरकारने तपास संस्थांना काही विशेष सवलत देण्याचं प्रस्तावित केलं होतं. त्याला विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)