ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ', ਜਾਣੋ, ਇਸ ਵੱਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਨ ਕਾਰਨ
- ਲੇਖਕ, ਨਿਕਿਤਾ ਯਾਦਵ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਐਕਸ 'ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ "ਖ਼ਾਸ" ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੈਟਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਖਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ "ਅੰਬਾਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਬੌਸ ਹਨ"।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਬੌਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ।"
ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਸਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਕੁਝ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗਾਂ" 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਰੇਟਰ - ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਯੂਟੇਲਸੈਟ ਵਨਵੈੱਬ ਅਤੇ ਜੀਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ - ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਸਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।"
ਮਸਕ ਨੇ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 165 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸਕ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ 165 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਅੰਬਾਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਬੌਸ ਹਨ?"
ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਅ ਅਰਥ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਸਕ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਟੱਕਰ?
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੌਰੇਨ ਡਰੇਅਰ, ਜੋ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
ਮਸਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ!"
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ 55 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ