ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 'ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ'
- ਲੇਖਕ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
‘ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗਜੇ ਨੀ ਓਸ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਆਂ ...’
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੀਤ ਸਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗੀਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚੀ, ਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਸਰਪੰਚ’ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਆਮ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਸਰਪੰਚ ਸਾਬ੍ਹ’ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
4 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ 922 ਵੋਟਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,237 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ…
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ‘ਨਰਸਰੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1957 ’ਚ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ।
ਉਹ ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਵਰੀ 1922 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਸੀ।
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ‘ਤਾਕਤ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ’ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਧਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਵਿਸ਼ੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣੇ ਸਨ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ।”
ਜੀਵਨਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
“ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
“ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।”
“ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।”
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਆਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈੱਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 40,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੜ੍ਹੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖ਼ਾੜਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਐਕਟਿਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਕੀ-ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।
- ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਸਰਪੰਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਘਰ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ’ 1994 ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1952 ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ 1994’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ