ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 103(1) (ਕਤਲ), 109 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼), 118(1) (ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 61(2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 3(5) (ਸਾਂਝੀ ਨੀਅਤ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25 ਅਤੇ 27 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
13 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1946 (ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖ਼ੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਵੇਗੀ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ