ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 6 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਸਪੀਚ’ ਅਤੇ ‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ’ ਬਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ? ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ‘ਫ਼ੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਡਮ’ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ (ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ) ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੈ-ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਹੇਟ ਸਪੀਚ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਸਪੀਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੈੱਡਐੱਫ਼ਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
“ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।”
“ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੈਨੀਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ।”
ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ
2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੀਨਾ ਮਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਮੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ (ਸੀ-46) ਦਾ 319 (1) ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 318 (1) ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰ ਦਾ 318 (2) ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲਈ ਜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 6 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਝਾਂਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਝਾਕੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ਮੀਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
“ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।”
“ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ।”
ਅਗਲੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
8 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 45 ਸਾਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ 3 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਮੰਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੌਰੀ ਸੰਕਰ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਮੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਊਂਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ 5000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁ਼ਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਉਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,“ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਬਰਾਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਹੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ