ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕਦੇ ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ?
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ (ਪੀਸੀਓਸੀਏ) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਕੋਕਾ (ਪੀਸੀਓਸੀਏ) ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਕੋਕਾ (ਪੀਸੀਓਸੀਏ) ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।''
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
'ਇਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਉੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਕੋਕਾ (ਪੀਸੀਓਸੀਏ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਦੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਐੱਸ ਬੈਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।''