ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ?
- ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੀਰ ਗਿਰਧਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ।
ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
"ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।"
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।
ਗੋਦਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।