ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
SC/ST ਐਕਟ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ 4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
- ਲੇਖਕ, ਵਿਭੂ ਰਾਜ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਲਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ।
ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ (ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਟ੍ਰਾਸਿਟੀਜ਼) ਐਕਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਕਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਕਰਾਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਕਰਭਾਰੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖੂਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਕਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਭਿਸੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੁਰਾਡੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਸਤੀਸ਼ ਭਿਸੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੁਰਾਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਸ਼ਕਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
4 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਕਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਤੀਸ਼ ਭਿਸੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੁਰਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਡ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਭਾਸ਼ਕਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਭਿਸੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੁਰਾਡ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ' ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖੂਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਮੈਂਟ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖੂਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਹਨ ਨਾਰਾਜ਼?
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵੀਨ ਨੇਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੁਕਵਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਊਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
"ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਜੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁੜਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਿਨੋਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਮਿਨੋਚਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਮਿਨੋਚਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ।