ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
- ਲੇਖਕ, ਸੱਤ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਸੰਘ' ਅਤੇ 'ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਸੇਵਾ ਧਾਮ' ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, "ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦ ਸ਼ਗਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ?"
ਸਵਾਲ ਸੰਖਿਆ 75 ਲਈ ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ- (1) ਖਾਲੀ ਘੜਾ (2) ਤੇਲ ਦੀ ਭਰੀ ਕੈਨੀ (3) ਕਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ (4) ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜਕੀ ਦਿਖ ਜਾਣਾ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸਭਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਾਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਸਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੇ ਜਾਣਕਰਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਨਵੀਨ ਜੈਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
ਜੈਹਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਰਨਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਡੀ. ਪੀ. ਵਤਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਐਕਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।