ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ - ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 67 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।''
''ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਅਸਲੀ ਬੌਸ' ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹਨ।
ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਲਜੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਮਤਭੇਦ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਹਰ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।