ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ : ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
- ਲੇਖਕ, ਵਿਨੀਤ ਖਰੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਦਾਅਵਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਨੂਕੂਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ੈਸਲਾ: ਮਹਿੰਗਾਈ- ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ- ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਘਟਣ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਅਨੁਕੂਲ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਆਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਬੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਤਾਂ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਦਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਡਿੱਗੀ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਪਣਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ -ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ- ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ(CPI) ਯਾਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
(CPI) ਯਾਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ।
ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਬਾਸਕਿਟ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨਾ-ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰੀ ਡਿਓਰੇਬਲ ਸਮਾਨ ।
ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ-ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੇਟਿੰਗਜ਼ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 4੦ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥ-ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਕਟਰ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰੇਨਬ ਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
• ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ
ਪ੍ਰੋਨਬ ਸੇਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ), ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ।"
ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ
ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਯਾਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ, ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: