ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019: ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ - ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
- ਲੇਖਕ, ਵਿਨੀਤ ਖ਼ਰੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ ਇਹ ਅੰਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
"ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ"
ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ "ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ "2025 ਤੱਕ ਦੇਸ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ" ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ-
- -ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ
- -ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ
- -ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ "ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ "ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਸੋਚੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 2017 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰਿਟੇਲ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨਨ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਬਿਸਵਜੀਤ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।"
ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ GDP ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਤਪਦਾਨ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2002 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੁਲਨਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਾਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਸਵਾਤੀ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।"
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਫ਼ਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
- ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ੈਸ ਉਪਕਰਨ ਉਤਪਾਦਨ
- ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼
- ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹੁਨਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ
- ਨਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਲਾਂਟਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ "ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ"(Ease of Doing Business) ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 2018 ਲਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ- ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਕਈ ਫੈਲਾਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਤਕਨਾਲਜੀ, ਕੈਮੀਕਲਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ
- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ
- ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ
- ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
- ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਅਸਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ
ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਫ਼ਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 2019 ਤੱਕ 7.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: