ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ : ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈੱਕ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?
ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
2012 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣੀਆ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵੀ 2013 ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ 2015-2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ''ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਤੀ'' ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਕੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
2018 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
''ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ,'' ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ''ਸਿਰਫ਼ 12 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਰੇਪ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਪੇਪਰ ਦੀ ਲੇਖਕ ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੈ।''
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ?
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਥੋਮਸ ਰਾਇਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦੀ।
ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦੀ ਔਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਖਾਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦਰ 1000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 0.03 ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 12 ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਦੋ 2016 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2016 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੇਪ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਰੇਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਰੇਪ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਖਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ