ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਐਲਾਨ ਸਕੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵਲੱਖਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਲੱਖਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ' ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ 2019 ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ "ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ" ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਵਲੱਖਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।”
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਯਾਸੀਨ ਭਟਕਲ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 12 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ‘ਅਰਬਨ ਮਾਓਵਾਦ’ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 8 ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 288 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ' ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਹੈ?"
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤ੍ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮੋਇਤ੍ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: