ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’
- ਲੇਖਕ, ਹਰੀਤਾ ਕੰਡਪਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਸਾਲ 1928 ਸੀ, ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਸਨ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਟੀ.ਕੇ. ਵੇਲੁ ਪਿਲੱਈ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ 24 ਸਾਲਾ ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ : '47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ
- ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
- ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ
- ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
- ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ।
ਟੀ.ਕੇ. ਵੇਲੂ ਪਿਲੱਈ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, "ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।"
ਵਕਾਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ
ਕੇਰਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਜੇ ਦੇਵੀਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਟਮ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਿਆਲਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਮੋਢੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ
ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਈ 1905 ਵਿੱਚ ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1926 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਹੀ ਸੀ।
ਜੇ ਦੇਵੀਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸੀਰੀਅਨ ਇਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ।"
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1931 ਵਿੱਚ ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂਲਮਪਾਪੂਲਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਜੇ ਦੇਵੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
"ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਇੱਜਤੀ ਭਰੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ 'ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ।"
ਸਾਲ 1932 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ- ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ:
ਦੇਵੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।"
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰਥਕ
ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਨੇ 1935 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮਲਿਆਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ, ਵੋਟਿੰਗ, ਨੌਕਰੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
"ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"
ਕੇਰਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਸੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਦੇਵੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਹੱਕ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ।"
ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ : '47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ
ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਸਾਲ 1935 ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।“
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਨ।"
ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁਨਸਿਫ਼) ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਲਿਆਲਮ ਔਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 1959 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣੀ।
ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ।
ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ ਕਈ ਇਸਾਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ ਦੇ ਪਤੀ ਪੀਸੀ ਚਾਂਡੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: