ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ 3 ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
- ਲੇਖਕ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
"40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ) ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।''
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 42ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਹੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ
4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 50 ਫੀਸਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਰਸਮੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨ ਅਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ
ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਆਰ ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ।
ਡਾ. ਆਰ ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਟਰੇਡ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਪੱਖੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਹ :
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਆਰਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ "ਗਲ਼ ਦਾ ਫਾਹਾ" ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੱਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਾਹ
ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
- "ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
- ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ 440 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ 5-5 ਏਕੜ ਦੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 18000 ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 7000 ਆਮਦਨ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ 6 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 100 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 7000 ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 42000 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 1 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੂਡ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਾਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70-80 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਮੂਲ ਵਰਗਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਖੇਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ 60 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ 40 ਫੀਸਦ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 62000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ-
- 7 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂਰਾਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਤਿਆਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦਹਿਨ ਕਰਨ
- 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ
- 23 ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: