ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਮੈਨਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਅਪਰਾਧ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਤੱਥ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2012 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ, ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਸਨ।
ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੰਗੇ
ਦਾਅਵਾ: ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 8016 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8990 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 8909 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 5714 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।
ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਦਾਅਵਾ: 2016-17 ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 19% ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 45% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 2016 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਨੇ 2017 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 36% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 45% ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ
ਆਰਥਿਕਤਾ
ਦਾਅਵਾ: ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 47116 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 94,495 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੱਥ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ।
2017 ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 65,431 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: