ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ, 32 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ -ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/Captain amarinder singh
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦੂਰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਕ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਬੇਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 32 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਮਹਿਜ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਤਹਿ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸਰੂਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
Please wait...
ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਸਰਚ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ।
ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲੀ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਲਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਸਪੁਤਨਿਕ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
