ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ (ਰਿਟਾ.) ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ , ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
"ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ...ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ...ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ 'ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-
ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ :- ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 84 ਸਾਲਾ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿਨਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ?"
ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗੋਵਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:- ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਯੂਏਪੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ"।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ "ਸੌਫ਼ਟ ਟੌਰਚਰ" ਦੱਸਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ਟ ਟਾਰਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟੌਇਲਟ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਫ਼ਤਾਬ ਆਲਮ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ "ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੇਖਾ" ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ:- ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਨਣ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹਨ- ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 'ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ' ਕਰਨਾ।
ਆਰਟੀਕਲ 32 ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ 'ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :