ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ 2022: 2017 ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ - ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈਕ
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਰੁਤੀ ਮੈਨਨ ਤੇ ਸ਼ਦਾਬ ਨਜ਼ਮੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈਕ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਦਾਅਵਾ: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਫੈਕਟ ਚੈਕ: ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 195 ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ 2019-20 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਬਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਿਖਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8,016 ਦੰਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 8990, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 8908, 2019 ਵਿੱਚ 5 714 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 6126 ਸੀ।
ਦਾਅਵਾ: ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ
ਫੈਕਟ ਚੈਕ: ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਸਐੱਲਐੱਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੋਕਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਸਹੀ-ਸਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 2013-2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2013 ਤੇ 2016 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 99,011 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 13,60,680 ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ (ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਲਐੱਲ ਸਣੇ) 35,14,373 ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 35,14,373 ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,471,742 ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਲਐੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਲਐੱਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਦਾਅਵਾ: ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ (ਅਖਿਲੇਸ਼) ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡਕੈਤੀ 70% ਘਟੀ... ਕਤਲ 30%, ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 22.5% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ
ਫੈਕਟ ਚੈਕ: ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਾ 51% ਹੈ ਨਾ ਕਿ 70%.
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2012-16) ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2017-20) ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ 57% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-16 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-20 ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਰ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 0.4% ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਾਅਵਾ: ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ (ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਫੈਕਟ ਚੈਕ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਲਈ ਕਤਲ, ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2013 ਅਤੇ 2016 ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, 1,56,634 ਰਹੀ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2017-20 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਕੇ 2,24,694 ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 43% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਸੂਬੇ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 17% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 31,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: