ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ: ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ - ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਵੀਊ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ 12.5 ਲੱਖ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 14.5 ਲੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 47800 ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਭਰਨ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ਼ ਟਰੁੱਸ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲਿਜ਼ ਟਰੁੱਸ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੇਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੂਬਲ-ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ'
ਬਾਈਕਾਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਾਈ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: