ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲ਼ਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ?
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਯੂਥ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐੱਲ) ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਸਮਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਰਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਘੜੰਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਏਜੇਐੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
''ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ) ਲ਼ਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਦੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।''
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨਕਾਲਮ
1938 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ' ਯਾਨੀ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1937 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 5000 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ 'ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼' ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਲਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1942 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1947 ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
1963 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਢੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ।
2008 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ?
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 1956 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।”
“ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸਨ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 90.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜੋ 'ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼' ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਦੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 'ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ' ਚੱਲੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। 26 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ, ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ,2014 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਮ' ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ' ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ 'ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 'ਸਟੇਅ' ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ 'ਏਜੇਐੱਲ' ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: