ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ''ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਤਰਕ'' ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਵੀ ਵੋਲਟੇਅਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੰਧ ਅਨੁਸਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੇਠ ਗਾਡੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
''ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਵਹਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਵਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ।... ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਡੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਵੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ''ਕੇਂਦਰਿਤ ਯਤਨਾਂ'' ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
''ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸਨੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਭਟਕਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ।''
''ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਜੋਕੇ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ' ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’
ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਪਰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
‘ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ'
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
"ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: