नेतन्याहू के जाने और आइज़नकोट के प्रधानमंत्री बनने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इसराइल में नई सरकार को लेकर तस्वीर साफ़ हो गई है. प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, लेकिन उनका गठबंधन बहुमत के लिए ज़रूरी 61 सीटें नहीं जुटा पाया.

इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने 8 नवंबर को पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़नकोट को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है. आइज़नकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिलने की बात सामने आ रही है, जो बहुमत के आंकड़े से 6 ज़्यादा हैं.

इस राजनीतिक बदलाव पर भारत की भी नज़र है. इसकी बड़ी वजह दोनों देशों के गहरे रिश्ते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच दोस्ती भी है. दोनों नेताओं के कार्यकाल में भारत और इसराइल के रिश्ते रक्षा, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मज़बूत हुए हैं.

ऐसे में सवाल है कि अगर आइज़नकोट नई सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो क्या भारत के साथ इसराइल के रिश्तों में भी बदलाव आएगा? क्या मोदी सरकार को नए प्रधानमंत्री के साथ वैसा ही तालमेल बनाने में वक़्त लगेगा?

नेतन्याहू-मोदी की दोस्ती का असर क्या रिश्तों पर पड़ेगा?

भारत और इसराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध जनवरी 1992 में स्थापित हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2017 की इसराइल यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम दिया. यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इसराइल यात्रा थी.

इस दौरान नेतन्याहू और मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी काफ़ी चर्चा में रही. जनवरी 2018 में नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया.

सबसे हालिया, फ़रवरी 2026 में पीएम मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान भी दोनों नेता गर्मजोशी से मिले थे.

नेतन्याहू ने पीएम मोदी को सिर्फ़ एक दोस्त नहीं बल्कि 'भाई' बताया. इसराइली संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने मोदी को "विश्व मंच का एक महान नेता" कहा और भारत को लगभग डेढ़ अरब लोगों की "विशाल ताक़त" बताया.

दोनों की क़रीबी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि नेतन्याहू ने कहा था, "मुझे उम्मीद है कि एक दिन हॉलीवुड दोनों देशों की भाईचारे की इस कहानी पर फ़िल्म बनाएगा और वह सुपरहिट होगी."

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइल में सरकार बदलने से भारत के साथ रक्षा और दूसरे अहम रिश्तों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. मगर नए प्रधानमंत्री के आने से दोनों देशों के नेताओं के बीच तालमेल और विदेश नीति के तरीक़े में बदलाव आ सकता है.

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर और जिंदल सेंटर फॉर इसराइल स्टडीज़ के निदेशक खींवराज जांगिड़ का मानना है कि भारत और इसराइल के रिश्ते इस समय इतने मज़बूत दौर में हैं कि वहां सरकार बदलने से द्विपक्षीय संबंधों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में उन्होंने कहा, "इसराइल के राजनीतिक दलों और नेताओं में भारत की अच्छी छवि है. उससे भी अहम बात यह है कि भारत के साथ रणनीतिक और रक्षा साझेदारी इसराइल की सभी पार्टियों के लिए मायने रखती है."

हालांकि, नेतन्याहू का सत्ता से बाहर होना भारत के लिए व्यक्तिगत कूटनीति के लिहाज़ से एक बदलाव ज़रूर होगा.

उन्होंने कहा, "भारत सरकार की इच्छा यही थी कि इसराइल में सत्ता परिवर्तन न हो और नेतन्याहू रिपीट हों, क्योंकि पीएम मोदी का उनके साथ एक कंफ़र्टेबल रिलेशनशिप था. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे निजी संबंध बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहां किसी देश का नेता बिना कहे दूसरे देश की ज़रूरत और परिस्थितियों को समझ सके. आइज़नकोट के साथ भारत को यह संबंध नए सिरे से विकसित करना होगा."

उनके मुताबिक़, "हो सकता है कि आइज़नकोट के साथ भारत की दोस्ती में नेतन्याहू जैसी गर्मजोशी न हो, लेकिन भारत के प्रति उनका रुख़ इस बात से तय होगा कि भारत इसराइल के लिए कितना अहम है, न कि नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत लगाव से."

'रक्षा साझेदारी पर नहीं पड़ेगा बड़ा असर'

भारत और इसराइल के संबंधों की सबसे मज़बूत कड़ी रक्षा सहयोग है. दोनों देश पिछले कई वर्षों से मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, ड्रोन, निगरानी तकनीक और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं.

भारत और इसराइल का संयुक्त रूप से विकसित बराक-8 एयर डिफेंस सिस्टम इस साझेदारी का अहम उदाहरण है.

यरूशलम पोस्ट के मुताबिक़ 2021 से 2025 के बीच इसराइल ने जितने हथियारों का निर्यात किया, उनमें से 29 फ़ीसदी भारत को बेचे गए. इस दौरान भारत इसराइल के हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा.

सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ. अल्वाइट निंगथौजम के मुताबिक़, भारत-इसराइल रक्षा सहयोग अब ख़रीदार और विक्रेता के संबंधों से आगे बढ़ चुका है.

डॉ. निंगथौजम 'द डिप्लोमेट' के लिए एक लेख में लिखते हैं, नवंबर 2025 में हुआ रक्षा समझौता और दोनों देशों के बीच संयुक्त परियोजनाओं पर जारी बातचीत बताती है कि भारत-इसराइल की साझेदारी किसी एक सरकार या नेता पर निर्भर नहीं है.

उनका मानना है कि नई इसराइली सरकार कुछ परियोजनाओं की प्राथमिकताओं, समयसीमा और समझौतों की समीक्षा ज़रूर कर सकती है, लेकिन इससे पूरे रक्षा सहयोग के रुकने की आशंका नहीं है.

प्रोफ़ेसर खींवराज जांगिड़ भी भारत-इसराइल संबंधों को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित मानते हैं- पहला रक्षा सहयोग, दूसरा कृषि और रिसर्च के क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी और तीसरा दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक हितों का तालमेल.

उनके मुताबिक़, "रक्षा क्षेत्र में भारत को आधुनिक सैन्य तकनीक और संसाधनों की ज़रूरत है, जबकि इसराइल के लिए भारत एक बड़ा बाज़ार और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है. दोनों देशों की ज़रूरतें एक-दूसरे के पूरक हैं. यही वजह है कि सरकार बदलने के बावजूद इस सहयोग के जारी रहने की संभावना है."

'भारत को सावधानी से आगे बढ़ना होगा'

आइज़नकोट 2015 से 2019 तक इसराइल डिफेंस फ़ोर्सेज के प्रमुख रहे. उनकी पहचान एक ऐसे सैन्य रणनीतिकार के तौर पर रही है, जो ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को इसराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा ख़तरा मानते हैं.

इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने का अर्थ यह नहीं होगा कि इसराइल की सुरक्षा और सैन्य नीति पूरी तरह बदल जाएगी. हालांकि, नेतन्याहू के मुक़ाबले आइज़नकोट की कूटनीतिक प्राथमिकताएं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संभालने का तरीक़ा अलग हो सकता है.

अंतरराष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर रेशमी काज़ी भी भारत-इसराइल संबंधों में इसी तरह के बदलाव की संभावना देखती हैं.

बीबीसी हिन्दी से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का रणनीतिक आधार बरक़रार रहने की संभावना है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

रेशमी काज़ी कहती हैं, "भारत और इसराइल के संबंधों में जो स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी है, वह जारी रहेगी. लेकिन कूटनीतिक नज़रिए से कुछ बदलावों की उम्मीद की जा सकती है. मसलन फ़लस्तीन और गज़ा को लेकर भारत टू-स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता रहा है, लेकिन इसराइल इससे सहमत नहीं है."

भारत के ईरान के साथ ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क से जुड़े हित हैं. चाबहार बंदरगाह के ज़रिए भारत मध्य एशिया तक अपनी पहुंच मज़बूत करना चाहता है.

रेशमी काज़ी के मुताबिक़, यही वह क्षेत्र है जहां आइज़नकोट के नेतृत्व में भारत को अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी को सावधानी से आगे बढ़ाना होगा.

उन्होंने कहा, "भारत को यह देखना होगा कि वह इसराइल के साथ रक्षा सहयोग जारी रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किस हद तक बरक़रार रख सकता है."

कॉरिडोर और I2U2 जैसे प्रोजेक्ट्स पर क्या होगा असर?

साल 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार क़रीब 3.93 अरब डॉलर रहा. इसका मतलब भारत और इसराइल के बीच सहयोग केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं है.

दोनों देश कृषि, जल प्रबंधन, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की तकनीक, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ा रहे हैं.

इसके अलावा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर और भारत, इसराइल, यूएई और अमेरिका के बीच I2U2 गठजोड़ भी व्यापार के लिहाज़ से अहम है.

हालांकि, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और अस्थिरता के कारण इन प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ प्रभावित हुई है.

डॉ. निंगथौजम के मुताबिक़, क्षेत्रीय तनाव कम होना इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है. इसराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ने से व्यापार, समुद्री परिवहन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है.

रेशमी काज़ी का मानना है कि नए नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध बनाना किसी भी देश की कूटनीति का स्वाभाविक हिस्सा है.

उनके मुताबिक़ "मोदी और नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह अहम रहेंगे, लेकिन भारत को आइज़नकोट के साथ भी उसी तरह सकारात्मक राजनीतिक और रणनीतिक संवाद विकसित करने की कोशिश करनी होगी."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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