इराकने जेव्हा कुवैतवर ताबा मिळवला आणि 'वेगळा' देश म्हणूनच घोषणा केली, त्यानंतर काय घडलं?

2 ऑगस्ट 1990…इराकने आपला शेजारी देश कुवैतवर अचानक आक्रमण केलं. इराकचे तत्कालीन अध्यक्ष सद्दाम हुसैन यांनी कुवैतवर हल्ल्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पर्शियन आखाताच्या प्रदेशात गंभीर संकट निर्माण झाले. याच घटनेने दुसऱ्या आखाती युद्धाची पार्श्वभूमी तयार केली.

कुवैत ताब्यातकुवै घेतल्यानंतर इराकने कुवैतलाच 'रिपब्लिक ऑफ कुवैत' असं म्हटलं. थेट कुवैतवरच ताबा मिळवला आहे हे त्यांना दाखवायचं नव्हतं म्हणून त्यांनी 'रिपब्लिक ऑफ कुवैत' या नावाच्या देशाची घोषणा केली. पण त्याचं अस्तित्व काही दिवसच टिकलं.

इराक आणि कुवैत (स्टेट ऑफ कुवैत) यांच्यातील या संघर्षामागे अनेक राजकीय आणि आर्थिक कारणे होती.

1988 मध्ये इराण-इराक युद्ध संपल्यानंतर इराकवर मोठे कर्ज झाले होते. युद्धाच्या काळात आर्थिक मदत केलेल्या आखाती देशांचे, विशेषतः कुवैत आणि सौदी अरेबियाचे इराकवर मोठे कर्ज होते. कुवैतने इराककडे या कर्जाच्या परतफेडीची मागणी केली.

त्याचवेळी इराकने कुवैतवर पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या संघटनेनं (ओपेक) ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक तेल उत्पादन केल्याचाही आरोप केला. यामुळे तेलाच्या किमती घसरल्या आणि परिणामी इराकच्या उत्पन्नात घट झाली, असं इराकचं म्हणणं होतं. या आरोपामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढला.

दोन्ही देशांच्या सामयिक मालकीच्या रुमैला तेलक्षेत्रातून तेल चोरल्याचा आरोपही इराकने कुवैतवर केला.

याच तणावपूर्ण वातावरणात सद्दाम हुसैन यांनी 2 ऑगस्ट रोजी कुवैत (स्टेट ऑफ कुवैत) वर आक्रमण करण्याचा निर्णय घेतला. कुवैतचा ताबा घेतल्यानंतर सद्दाम यांचे चुलतभाऊ अली हसन अल-मजीद यांची कुवैतचे लष्करी गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

कुवैतमध्ये हंगामी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर काय घडलं?

त्यानंतर इराकने कुवैतमधली आपली उपस्थिती वैध असल्याचा आभास निर्माण करण्यासाठी वेगाने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. त्यातलंच एक पाऊल म्हणजे 'रिपब्लिक ऑफ कुवैत'ची स्थापना.

कुवैतचा (स्टेट ऑफ कुवैत) ताबा घेतल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी, 4 ऑगस्ट 1990 रोजी सद्दाम हुसेन यांनी 'रिपब्लिक ऑफ कुवैत'च्या स्थापनेची घोषणा केली.

हे नवं प्रजासत्ताक स्वतंत्र राज्य असेल आणि जे लोकक्रांतीच्या माध्यमातून अस्तित्वात आलं असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. किंग हसन मिनावी यांच्या 'कुवैत : इन्व्हेजन अँड लिबरेशन' या पुस्तकात याचा उल्लेख आहे.

विश्लेषक आणि इतिहासकारांच्या मते, हा सद्दाम हुसैन यांच्या राजकीय राजकीय संभ्रम निर्माण करण्याच्या रणनीतीचा हा एक भाग होता. कुवैतचं इराकमध्ये विलीनीकरण झाल्याची थेट घोषणा करणं लांबवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्याऐवजी इराकी राजवटीने या घटनेला 'अंतर्गत क्रांती'चं स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला.

'वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाची हस्तक असलेल्या राजवटीविरोधात कुवैती जनतेनेच ही क्रांती घडवून आणली,' असं चित्र उभं करण्यात आलं.

त्या काळात इराकी माध्यमांनी अरब देशांतील तसंच आंतरराष्ट्रीय जनमतासमोर आक्रमणाचं समर्थन करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या कथनांचा वापर केला.

या दिशेने उचललेलं पहिलं पाऊल म्हणजे 'स्वतंत्र कुवैत'च्या हंगामी सरकारची स्थापना. या सरकारमध्ये कुवैतच्या लष्करातील नऊ माजी अधिकारी होते. त्यांनी इराकी राजवटीला सहकार्य केल्याचा किंवा तसा आरोप झाल्याचा उल्लेख आढळतो.

कर्नल अलाउद्दीन हुसेन अली अल-खफाजी अल-जबार यांची पंतप्रधान आणि सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. संरक्षण आणि गृह मंत्रालयांचाही कार्यभार त्यांच्याकडेच होता.

याशिवाय, लेफ्टनंट कर्नल वालिद सौद मोहम्मद अब्दुल्ला यांची परराष्ट्रमंत्री, लेफ्टनंट कर्नल फुआद हुसेन अहमद यांची पेट्रोलियममंत्री, मेजर फाधिल हैदर अल-वाफ्की यांची माहिती आणि वाहतूकमंत्री, तर लेफ्टनंट कर्नल हुसेन दहिमान अल-शम्मारी यांची सामाजिक कार्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

किंग हसन मिनावी यांच्या 'कुवैत : इन्व्हेजन अँड लिबरेशन' या पुस्तकातील उल्लेखानुसार अलाउद्दीन हुसेन यांचा जन्म 1948 साली कुवैतमध्ये झाला. बगदाद विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना ते इराकच्या बाथ पक्षात सहभागी झाले. ते कुवैतच्या लष्कराचे माजी अधिकारी होते.

इराकी लष्कराच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कुवैतच्या सरकारी दूरचित्रवाणीवरून अलाउद्दीन हुसेन यांचं निवेदन प्रसारित करण्यात आलं. त्यात त्यांनी नव्या सरकारच्या स्थापनेची घोषणा केली आणि कुवैतच्या जनतेला या सरकारला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं.

या नव्या सरकारने अनेक 'क्रांतिकारी निर्णय' जाहीर केले. त्यात पाश्चात्त्य कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण, सत्ताधारी राजघराण्याच्या मालमत्तेची जप्ती, कुवैतची राष्ट्रीय संसद बरखास्त करणं, कुवैतच्या अमिरातीचं प्रजासत्ताकात रूपांतर करणं आणि त्यावेळी कुवैतमध्ये राहणाऱ्या सर्व अरब नागरिकांना नागरिकत्व देणं, अशा निर्णयांचा समावेश होता.

प्रत्यक्षात या सरकारकडे कोणतीही सत्ता नव्हती. तो केवळ दिखावा होता. काहींच्या मते, कुवैतचं इराकमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयाचं देशांतर्गत तसंच आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर समर्थन करण्यासाठी इराकी राजवटीने या सरकारचा वापर केला. मात्र, कुवैतच्या जनतेने हे सरकार नाकारलं आणि कुवैती विरोधकांनीही या सरकारसोबत सहकार्य करण्यास नकार दिला.

हे सरकार केवळ चारच दिवस टिकले. 8 ऑगस्ट 1990 ला सद्दाम हुसैन यांनी कुवैतचं इराकमध्ये अधिकृतपणे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. हंगामी सरकारनेच विलीनीकरणाची विनंती केल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. त्यामुळे या सरकारच्या अस्तित्वाला कायदेशीर आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर अर्थ उरला नाही.

28 ऑगस्ट 1990 ला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशाद्वारे कुवैतला इराकचा 19 वा प्रांत घोषित करण्यात आलं. त्यात कझमा (कुवैत शहर), झहरा आणि निदा (अहमदी) या तीन भागांचा समावेश होता. इराकी नागरिक अझीझ सालेह अल-नुमान यांची कुवैतच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात आली.

हंगामी सरकार बरखास्त केल्यानंतर सद्दाम हुसेन यांनी अलाउद्दीन हुसेन अली यांची कुवैतचे उपपंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. उर्वरित मंत्र्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देऊन राष्ट्रपती कार्यालयात सल्लागार म्हणून नेमण्यात आलं.

अशा प्रकारे कुवैत इराकचा प्रांत बनला. इराकी लष्कराने संपूर्ण कुवैतमध्ये इराकी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि चलन बदलणं, तसंच कुवैती वृत्तपत्रांवर बंदी घालणं, यांचा समावेश होता.

कुवैतमधील परदेशी दूतावास बंद करण्यात आले आणि अनेक राजनयिक अधिकाऱ्यांना देशातून घालविण्यात आलं. स्थानिक नागरिकांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले. लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी छळ, मनमानी अटक आणि फाशी यांसारख्या उपायांचा वापर करण्यात आला. दैनंदिन जीवनात सर्वत्र लष्कराची उपस्थिती जाणवत होती. सद्दाम हुसैन यांनी 'कुवैत पुन्हा मायभूमीशी जोडलं गेलं आहे,' अशी घोषणा केली.

अनेक इतिहासकार आणि राजकीय विश्लेषकांच्या मते, 'रिपब्लिक ऑफ कुवैत'ची घोषणा हा केवळ एक 'राजकीय फार्स आणि इराकची रणनीती' होती. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक वेळ काढणं, हा त्यामागचा उद्देश होता.

कुवैतचं थेट इराकमध्ये विलीनीकरण केल्याची घोषणा केल्यास आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून विरोध होईल, याची इराकी नेतृत्वाला पहिल्या दिवसापासूनच जाणीव होती.

त्यामुळे संपूर्ण घटनेला आधी लोकांच्या क्रांतीचं रूप देण्याचा आणि त्यानंतर कुवैतने इराकमध्ये सामील होण्याची 'विनंती' केल्याचं भासवण्याचा मार्ग निवडला.

कुवैतमधून इराकी सैन्याला हुसकावून लावण्यासाठी अमेरिका आणि इतर देशांची मोहीम

संयुक्त राष्ट्रांनी इराकच्या कुवैतवरील आक्रमणाचा निषेध केला. त्यानंतर त्याच वर्षी 6 ऑगस्टपासून त्यांनी इराकवर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली.

29 नोव्हेंबरला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनं ठराव क्रमांक 678 मंजूर केला. या ठरावाद्वारे इराकविरोधात लष्करी बळाचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली. तसंच इराकी सैन्याला 15 जानेवारी 1991 च्या मध्यरात्रीपर्यंत कुवैतमधून माघार घेण्याची मुदत देण्यात आली.

जानेवारी 1991 च्या सुरुवातीला लष्करी बळाचा वापर न करता हे संकट सोडवण्यासाठी राजनैतिक पातळीवरून शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, जसजसे दिवस पुढे जात होते, तसतसे युद्ध अटळ असल्याचं लक्षात येत गेलं.

संकट सोडवण्यासाठी अरब देशांनी केलेले प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरले. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस जेव्हियर पेरेझ दे कुएल्यार यांनी इराकचे अध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांची भेट घेतली. मात्र, कुवैतमधून सैन्य मागे घेण्यासाठी किंवा चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी ते सद्दाम हुसेन यांचं मन वळवू शकले नाहीत.

9 जानेवारी 1991 रोजी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जेम्स बेकर आणि त्यांचे इराकी समकक्ष तारिक अजीझ यांच्यात झालेली चर्चाही निष्फळ ठरली.

त्यानंतर वॉशिंग्टनने संकटावर तोडगा काढण्यासाठी केलेले सर्व राजनैतिक प्रयत्न संपल्याचं जाहीर केलं. 12 जानेवारीला अमेरिकन काँग्रेसने इराकविरोधात युद्ध करण्याच्या बाजूने ठराव मंजूर केला.

कुवैतवरील इराकचा ताबा अनेक महिने कायम होता. अखेर, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील 34 देशांच्या आंतरराष्ट्रीय आघाडीने कुवैतला मुक्त करण्यासाठी लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. 'ऑपरेशन डेझर्ट स्टॉर्म' या नावाने ओळखली जाणारी ही मोहीम 16 जानेवारी 1991 रोजी सुरू करण्यात आली.

त्याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कुवैत इराकच्या ताब्यातून मुक्त करण्यात आलं. तीव्र लष्करी दबावामुळे इराकी सैन्याला माघार घ्यावी लागली.

मात्र, माघार घेताना इराकी सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस केला. तेलविहिरींना आग लावणं आणि पायाभूत सुविधांची नासधूस करणं, यांचा त्यात समावेश होता.

14 मार्च 1991 ला कुवैतचे अमीर शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबाह मायदेशी परतले. त्याआधी अनेक महिने त्यांचं सरकार सौदी अरेबियातून तात्पुरत्या स्वरूपात कारभार चालवत होतं.

इराकच्या ताब्यातून मुक्त झाल्यानंतर कुवैतमध्ये काय घडलं?

इराकच्या ताब्यातून कवैत मुक्त झाल्यानंतर इराक समर्थक हंगामी सरकारचे सदस्य 27 एप्रिल 1991 रोजी कुवैतला परतले. अलाउद्दीन हुसेन यांच्याशिवाय इतर सर्व सदस्यांनी मायदेशी परतताच कुवैती अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केलं.

त्यानंतर त्यांना कुवैतच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सेवेच्या तपास यंत्रणांसमोर हजर करण्यात आलं.

या यंत्रणांनी 15 मे 1991 रोजी त्यांची चौकशी पूर्ण केली. त्यानंतर 22 जुलै रोजी त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा अभियोक्ता कार्यालयाकडे सोपवण्यात आलं.

तपासादरम्यान त्यांनी कुवैत आणि तेथील अमीर यांच्याप्रती निष्ठा व्यक्त केली. तसेच, अलाउद्दीन हुसेन यांच्याविरोधात साक्ष दिली.

9 सप्टेंबर 1991 रोजी कुवैतचे तत्कालीन न्यायमंत्री गाझी उबैद अल-समर यांनी हंगामी सरकारशी संबंधित प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात आल्याचं जाहीर केलं.

तपास पूर्ण झाल्याचं सांगताना त्यांनी म्हटलं की, या सरकारच्या सदस्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हे करण्यास भाग पाडण्यात आलं होतं. त्यांना मारहाण करण्यात आली, धमक्या देण्यात आल्या आणि शारीरिक तसेच मानसिक छळ करण्यात आला.

'लष्करी गुप्तचर विभाग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा तपास यंत्रणेकडून मिळालेल्या अहवालांच्या आधारे हा तपास करण्यात आला,' असंही त्यांनी सांगितलं.

यानंतर त्यांनी कुवैतच्या संरक्षण मंत्रालयातील आपली कामं पुन्हा सुरू केली. किंग हसन मिनावी यांच्या 'कुवैत : इन्व्हेजन अँड लिबरेशन' या पुस्तकानुसार, कालांतराने कुवैतच्या नागरिकांना या सगळ्या विध्वंसाचा विसर पडू लागला.

या हंगामी सरकारचं नेतृत्व करणाऱ्या अलाउद्दीन हुसेन अली यांनी 1998 मध्ये इराक सोडलं आणि ते तुर्कस्तानला गेले. तिथून ते नॉर्वेला गेले.

त्यानंतर 2000 मध्ये ते कुवैतला परतले. इराकसाठी काम केल्याच्या आरोपातून आपली निर्दोष मुक्तता व्हावी, यासाठी आपण कुवैती अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण केल्याचं त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं.

त्यांच्यावर देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप ठेवून खटला चालवण्यात आला आणि त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, नंतर ही शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली.

अलाउद्दीन हुसेन अली यांनी न्यायाधीशांना सांगितलं की, त्यांच्या कुटुंबीयांना ताब्यात घेण्याची आणि ठार मारण्याची धमकी देऊन इराकी अधिकाऱ्यांनी त्यांना या 'नामधारी सरकार'चं नेतृत्व करण्यास भाग पाडलं होतं.

'आपलीच निवड या नामधारी सरकारचं नेतृत्व करण्यासाठी का केली, हे आपल्याला समजलं नाही,' असंही त्यांनी सांगितलं. युद्ध संपल्यानंतरही 1998 पर्यंत आपल्याला इराकमध्येच राहण्यास भाग पाडलं, असा दावाही त्यांनी केला. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कुवैतने अलाउद्दीन हुसेन यांचं नागरिकत्व रद्द केलं.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, 'रिपब्लिक ऑफ कुवैत'ला स्वतंत्र राज्य म्हणून अस्तित्वात राहण्यासाठी आवश्यक असलेले कोणतेही कायदेशीर निकष पूर्ण करता आले नाहीत. त्याला कोणत्याही प्रकारचं सार्वभौमत्व नव्हतं आणि एकाही देशाने त्याला मान्यता दिली नव्हती.

त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने या प्रजासत्ताकाच्या अस्तित्वाला कोणताही वैध आधार नव्हता. शिवाय, ज्या वेगाने हे सरकार स्थापन करण्यात आलं, त्याच वेगाने ते बरखास्तही करण्यात आलं. म्हणजेच ती कोणतीही राजकीय व्यवस्था नव्हती, तर आक्रमणाचं समर्थन करण्यासाठी निर्माण केलेली तात्पुरती रचना होती.

या 'मुक्त' कुवैतच्या हंगामी सरकारने' कोणतेही कायदे केले नाहीत, प्रशासकीय किंवा राजनैतिक कामकाज केलं नाही आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी कोणताही संपर्कही ठेवला नाही.

हे सरकार अल्पकाळ अस्तित्वात असलं, तरी त्याचे मानसिक आणि राजकीय परिणाम कुवैती जनतेच्या सामूहिक स्मृतीत कटू आठवण म्हणून कायम राहिले. या घटनेमुळे राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना अधिक बळकट झाली आणि सार्वभौमत्व व स्वातंत्र्याचं महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झालं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)