भारतले 'अग्निपथ' कार्यक्रममा गरेको परिमार्जनले गोर्खा भर्तीबारे नेपालले राखेको चासो सम्बोधन गर्छ?

भारतले 'अग्निपथ' नाम दिएको उस्को सैन्य भर्ती सम्बन्धी पछिल्लो कार्यक्रम अन्तरगत सेवारत 'अग्निवीर' भनिने सैनिकहरूको सेवा अवधिलाई थप दुई वर्ष लम्बाउने र त्यसपछि निश्चित मापदण्ड पुरा गर्नेहरूलाई नियमित सैनिक सेवामा भर्ना गर्ने गरी संशोधन गरेपछि भारतीय गोर्खा सैनिकको विषयले नेपालमा फेरि चर्चा पाएको छ।

नेपाल-भारत सैन्य सम्बन्धका जानकारहरूले दिल्लीले चालेको उक्त पछिल्लो कदमबारे काठमाण्डूले थप स्पष्टता खोजेर हाल अवरुद्ध रहेको भारतीय गोर्खा सैन्यमा नेपाली नागरिकहरूको भर्तीका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाण्डू भ्रमणमा ओर्लिएकै दिन भारतको रक्षा मन्त्रालयले देशको रक्षा बलको सिफारिसमा अग्निपथ योजनाका कतिपय नीतिहरू परिमार्जन गरेको घोषणा गरेको थियो।

विगतमा 'भारतले एकपक्षीय रूपमा अग्निपथ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको र त्यो नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि विपरित भएको' भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएपछि भारतीय सेनामा नेपालबाट हुने गोर्खा भर्ती रोकिएको थियो।

सन् २०२२ मा सुरु गरिएको उक्त योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना हुने सैनिकहरूमध्ये ७५ प्रतिशतलाई ४ वर्षपछि निश्चित आर्थिक प्याकेजसहित अवकाश दिने र बाँकीलाई सैन्य सेवामा निरन्तर राख्ने नीति भारतले अँगालेको थियो।

त्यस बेला नेपाली अधिकारीहरूले सैनिक तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूलाई त्यसरी बीचैमा सेवाबाट अलग गरिँदा समाजमा उनीहरूको पुनर्स्थापना चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने धारणा राखेसँगै कोभिड महामारीको सुरुवातदेखि नै प्रभावित बनेको गोर्खा भर्ती अवरुद्ध रहँदै आएको छ।

भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयले अग्निपथ योजनामा परिमार्जन गर्न सकिने नजिर स्थापित गरेको भन्दै नयाँ दिल्लीका लागि एक जना पूर्व नेपाली राजदूतले सरकारले देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू र भारतसँग कूटनीतिक संवाद गरी गोर्खा भर्तीको विषयबारे एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बीबीसीलाई बताए।

सुरक्षा र रणनीतिक मामिलाका एक विज्ञले अग्निपथबारेको पछिल्लो निर्णय भारतले आफ्नै लागि गरेको र नेपालका सरोकारहरू यथावत् रहेको भन्दै काठमाण्डूले राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय सुरक्षाको वातावरण हेरेर निर्णय लिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

संशोधन घोषणा र विदेश सचिवको नेपाल आगमनको संयोग

अघिल्लो वर्षको भदौमा भएको जेन जी आन्दोलन यता काठमाण्डूमा शक्ति सन्तुलनमा भएको ठूलो परिवर्तनमाझ पहिलो पटक भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमणमा आएको समयमा दिल्लीको यो पछिल्लो कदम आएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई अर्को महिनाका लागि 'भारत भ्रमणको निम्तो दिन आएका' भनिएका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले अग्निपथ योजनामा गरिएका संशोधनबारे नेपाली अधिकारीहरूसँग कुरा गरे या नगरेको सार्वजनिक रूपमा थाहा भएको छैन।

तर उनले काठमाण्डूमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्ताहरू गरेका छन्।

अग्निपथमा गरिएको परिमार्जनबारे नेपाली अधिकारीहरूले कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्। तर विगतमा उनीहरूले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी भारतले अग्निपथ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउने गरेका थिए।

भारतको पछिल्लो घोषणा अनुसार चार वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका 'अग्निवीरहरू' मध्ये नियमित रोजगारी प्रदान नगरिने प्रारम्भमा घोषणा गरिएका ७५ प्रतिशत सैनिकका लागि थप दुई वर्षको सेवा अवधि उपलब्ध गराइने छ।

भारतीय रक्षा मन्त्रालयले भनेको छ, "यो दुई वर्षको सेवा अवधि पुरा भएपछि इच्छुक तथा निर्धारित छनौट मापदण्ड पूरा गर्ने सबै अग्निवीरहरूलाई नियमित सैनिकका रूपमा रक्षा बलमा भर्ना गरिनेछ।"

के नेपाल र भारतबीच संवाद होला?

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा नेपालमा यतिखेर बलियो सरकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठान्छन्।

उनले भने, "यो कूटनीतिक सम्बन्धमा दूरगामी असर पार्ने एउटा निर्णय हो। त्यही भएर प्रतिपक्ष दलहरू पनि बस्ने अनि भारतसँग पनि ६ वर्ष सेवा गरेपछि के त भनेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। यसलाई थन्काएर राख्नुभन्दा संवादमा लिएर जानु राम्रो हुन्छ।"

भारतले ६ वर्षको सेवा अवधि पुरा गरेपछि पनि मापदण्ड पुरा गर्ने 'अग्निवीर' हरूलाई नियमित सैनिकको जिम्मेवारी दिने नयाँ धारणा ल्याएको विषयमा थप प्रष्टता खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ।

उनी भन्छन्, "पछि उसले हामीले त यो भारतीयहरूलाई मात्रै भनेका हौँ भनेर भन्ला। यसमै अलिकति प्रस्ट हुनुपर्छ। हुन त विभिन्न राज्यहरूले अहिले पनि त्यस्तो प्रस्ताव गरिरहेका नै छन् तर हामी भर्ना नै नभएकाले त्यस्तो प्रस्ताव हाम्रो हकमा लागु भएको छैन। हामीलाई पनि भारतीय सरह नै सेवा सुविधा दिने भन्यो भने नेपालीहरू अझ धेरैको रोजाइमा पर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने सुरक्षामा नेपालीहरूको नाम र इज्जत छ।"

डाक्टर शर्मा जस्ता कतिपय कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले गोर्खा भर्तीको परम्पराले नेपाल भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नुको साथै नेपालमा आर्थिक योगदान समेत गर्ने गरेको बताउने गर्छन्।

नेपालले सहजीकरण गर्ने भारतीय पूर्वराजदूतको अपेक्षा

अग्निवीरबारेको पछिल्लो निर्णय बाहिर आएपछि सामाजिक सञ्जाल एक्समा एउटा पोष्ट राख्दै नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजीत रायले नेपालले संशोधित अग्निपथ योजनालाई सकारात्मक रूपमा लिने र गोर्खा सैनिकहरूको भर्तीलाई सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनको पोस्टमा व्यक्त केही प्रतिक्रियामा अग्निवीर योजना सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म विपरीत रहेको भन्दै ६ वर्ष सेवा अवधि पर्याप्त नरहेको र नेपालीले भारतले गर्ने युद्धहरूमा सहभागी हुनु पर्ने कुनै कारण नरहेको जस्ता विचारहरू व्यक्त गरिएका छन्।

विगतमा भारतीय अधिकारीहरूले अग्निपथ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा भारतीय नागरिक र नेपालबाट भर्ना हुने गोर्खाहरूलाई कुनै विभेद नगरिएको भन्दै उक्त योजना त्रिपक्षीय सन्धि विपरीत नरहेको तर्क गर्ने गरेका थिए।

तर भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त कतिपय उच्च अधिकारीहरूले उक्त योजना ल्याउनु अघि नेपालसँग परामर्श गरेको भए उपयुक्त हुने थियो भन्ने आशयका टिप्पणी गर्दै आएका थिए।

नेपालको सरोकार यथावत्

सुरक्षा मामिलामा कलम चलाउने एक जना विश्लेषक तथा नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात अग्निपथ योजनामा भारतले गरेको परिवर्तन आफ्नै देशका नागरिकहरू लक्षित भएको र अहिले पनि विगतमा नेपालले उठाएका सरोकारहरू सम्बोधन भई नसकेको ठान्छन्।

उनले भने, "जुन कारणले विगतका सरकारहरूले त्यसलाई अनुमति दिएका थिएनन्, ती सिद्धान्तहरूमा फरक आएको छैन। दुई वर्षको समयावधि थपले पनि लामो सेवा र सुविधाको जुन सरोकार थियो त्यसलाई सम्बोधन गरि हाल्दैन। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवन नै अर्को देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि दिन्छ भने उसले पनि केही पाउने र देशले पनि केही पाउने हुनुपर्‍यो। त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म त्यो हो।"

"अग्निवीरबाट फर्किएर आएपछि त्यस्ता व्यक्तिबाट उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा जोखिम नेपालले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सवाल अहिले पनि यथावत् छ। एउटा प्रगति त हो तर यसले मतभिन्नतालाई सम्बोधन गरेको छैन।"

उनले भारतले आफ्नो रक्षा बलहरूको भर्ना प्रक्रियामा देखिएका अप्ठेराहरूलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय लिएको पनि उल्लेख गरे।

"अहिले चाहिँ यो संशोधन नेपाललाई सोचेर भन्दा पनि भारतले आफ्नो सशस्त्र बलको भर्नाको समग्र पक्षलाई सोचेर गरेको निर्णय हो। नेपालीहरूलाई हेरेर गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनुभन्दा अघि र भारतका विदेश सचिव भ्रमणमा आएको बेला यस्तो परिमार्जनको घोषणा गर्नु एउटा संयोग हुनसक्छ। तर त्यसलाई कूटनीतिक रूपमा विचार गर्न सकिन्छ।"

पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा अवकाशप्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिकहरूले र्‍याली निकालेर अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपालीहरूलाई भारतीय सेनामा भर्नाको व्यवस्था पुनः सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना माग राख्न चाहेको बताउने गरेका छन्।

समाधान के हुनसक्छ?

नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बस्न्यात नेपालको घरेलु अवस्था र क्षेत्रीय राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यान दिएर सर्तसहित गोर्खा भर्ती सुरु गर्नु उपयुक्त हुनसक्ने ठान्छन्।

उनले भने, "सन्धिमा भएको व्यवस्थाको दायित्वलाई नेपालले कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ। दुवै सरकारहरूले मतभिन्नतालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ र त्यसले पनि यहि बेला काम थाल्नुपर्छ र चार वर्षको जुन पहिलो कार्यकाल हुन्छ त्यही भित्रमा एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।"

अग्निपथको संशोधनको घोषणा गर्दा भारतीय अधिकारीहरूले नेपालबाट हुने गरेको सैन्य भर्ति रोकिदैँ आएको विषयमा कुनै टिप्पणी भने गरेका छैनन्।

यसै वर्ष बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीबारे नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

उनले सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हो भने भारतबाट औपचारिक प्रस्ताव आएको खण्डमा छलफल गर्न नेपाल तयार रहेको पनि बताएका थिए।

नेपालका कतिपय वामपन्थी दलहरूले लामो समयदेखि 'गोर्खा भर्ती 'लाई बन्द गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।