सैनिकको पेन्सन १६ वर्षमै पाक्छ कि २० वर्ष काम गर्नुपर्छ?

सैनिक नियमावली अनुसार नेपाली सेनाका फलोअर्स र सिपाहीले भर्ती भएको १६ वर्ष वर्षपछि पेन्सन पाउँछन्।

विगत सात वर्ष यता नेपाली सेनाका हकमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागु भएको छ। जस अनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नेपाली सेनामा भर्ती भएका हरेक सैनिकको तलबको छ प्रतिशत रकम पेन्सनका निम्ति निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा हुन्छ।

तर निवृत्तिभरण कोष ऐन अनुसार २० वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेका सैनिक, प्रहरी वा सरकारी कर्मचारीले पेन्सन पाउँछन्। त्यसभन्दा कम समय कोषमा योगदान गरेका कर्मचारीले जागिर छोड्दा एकमुस्ट उपदान मात्रै पाउँछन्।

कोषको ऐन र नेपाली सेनाको नियमावलीमा पेन्सनबारे भएका अलगअलग व्यवस्थाले नेपाली सेनाका आधारभूत दर्जाका सैनिकहरूले २० वर्ष काम नगरी जागिर छाडे पेन्सन पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्ने द्विविधा उब्जाएको छ।

गएको जेठमा पछिल्लो पटक संशोधन भएको सैनिक नियमावली अनुसार नेपाली सेनामा पेन्सन हुन दर्जा अनुसार १६ वर्ष देखि २० वर्षसम्म जागिर खानु पर्छ। सहायक सेनानीभन्दा वरिष्ठ पदका हकमा २० वर्ष र फलोअर्स र सिपाहीका हकमा १६ वर्ष सेवापछि पेन्सन हुने व्यवस्था छ।

सैनिक नियमावलीमा पेन्सन अवधि पूरा भए पनि २० वर्ष अघि नै जागिरबाट अवकाश लिएका सैनिकले २० वर्ष लागेपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था छ।

नियमावलीमा "२० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै स्वैच्छिक अवकाश लिने सैनिक व्यक्तिले नेपाली सेनामा भर्ना भएको मितिले बीस वर्ष अवधि पूरा गरेको मितिबाट मात्र निवृत्तिभरण बापतको रकम प्राप्त गर्ने" उल्लेख छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत सैनिक कानुन अनुसार १६ वर्षमै अवकाश लिए पनि उनीहरू पेन्सनका लागि योग्य हुने बताउँछन्।

अरू कानुनमा त्यससँग बाझिने प्रावधान आएनआएकोबारे नेपाली सेना अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले बताए।

"यसलाई दिशानिर्देश गर्ने जेजे नियम वा कार्यविधिहरू आएका छन् हामी त्यसको अध्ययनकै क्रममा छौँ," बस्नेतले भने।

निवृत्तिभरण कोष ऐनमा "२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा आजीवन निवृत्तिभरण पाउने" भनिएको विषयमा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि परामर्श भइरहेको जनाएको छ।

निवृत्तिभरण कोष ऐनमा २० वर्षभन्दा अगाडि सेवाबाट बाहिरिएका योगदानकर्ताले उपदान बापत एकमुस्ट रकम मात्रै पाउने व्यवस्था छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक वीरेन्द्र पौडेल कोषको ऐन र सुरक्षा निकायका नियममा फरकफरक व्यवस्थाका कारण पेन्सनबारे अन्योल रहेको बताउँछन्।

"सैनिक ऐनमा १६ वर्ष पुगेपछि पेन्सन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। जबकि निवृत्तिभरण कोषले २० वर्ष भएपछि मात्रै पेन्सन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। पेन्सन पाउने अवधिमा कसरी जान्छ भन्ने सरकारले सोचिरहेको होला भन्ने हामीलाई लागेको छ," पौडेलले भने।

पेन्सन हिसाब गर्ने सूत्र पनि फरकफरक

योगदानमा आधारित पेन्सन निवृत्तिभरण कोष ऐन अन्तर्गत रहने भनिए पनि पेन्सन बापतको रकम गणना गर्ने कोषको सूत्र पनि सैनिक, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग बाझिन्छ।

सैनिक नियमावलीमा अन्तिम तलब र सेवा अवधिलाई दर्जा अनुसार ४० वा ५० ले भाग गर्दा आउने रकम पेन्सनका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा पनि दर्जा अनुसार अन्तिम तलब र सेवा अवधिलाई दर्जा अनुसार ४० वा ५० ले भाग गर्ने व्यवस्था छ। तीनवटै सुरक्षा निकायका उपल्लो दर्जाका कर्मचारीको पेन्सन तल्लो दर्जाको तुलनामा तलबको कम प्रतिशत आउँछ।

तल्लो दर्जाका कर्मचारीले तलबको आधा वा त्यसभन्दा बढी पेन्सन पाउँछन्।

तर निवृत्तिभरण कोष ऐन अनुसार उनीहरूको पेन्सन पाउने अनुपात तलबको तुलनामा केही कम हुन्छ। कोषको ऐन अनुसार २० वर्ष काम गरेका कर्मचारीले अन्तिम तलबको ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै पेन्सन पाउँछन्।

"पेन्सन पाउने सूत्र पनि फरकफरक रहेका कारण सबैलाई एकरूपता बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ," सञ्चयकोषका मुख्य प्रबन्धक पौडेल भन्छन्।

यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि दर्जा अनुसार १६ वर्ष देखि २० वर्षमा पेन्सन दिने व्यवस्था रहेकोमा पछिल्लो समय दुवै सुरक्षा निकायमा २० वर्ष पुर्‍याइएको छ।

दुवै निकायमा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारी यसअघिबाटै २० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो। सुरक्षा निकायमा पेन्सन पाउने व्यक्ति ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन रकम ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने व्यवस्था छ। तर कोषको कानुनमा यो व्यवस्था छैन। कोषको कानुन अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि चौथो महिनाबाट १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

"अहिलेको पेन्सन प्रणालीमा तलब बढ्यो भने दुई तिहाइले वृद्धि हुन्छ भन्ने छ। योगदानमा आधारित प्रणालीमा तलब बढ्नु र नबढ्नुसँग सरोकार भएन। प्रत्येक तीन वर्षमा १० प्रतिशत बढ्ने भयो," पौडेल भन्छन्।

कोषमा हालसम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको कोषका प्रबन्धक पौडेलले जानकारी दिए। कोषले अहिले पेन्सनको रकम मुद्दती खाता र सरकारले निकाल्ने ऋणपत्रहरूमा लगानी गरिरहेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।