सरकारले ६ प्रतिशत मात्रै लगानी गर्दा कसरी जुट्छ कर्मचारीको पेन्सनका लागि पुँजी

पछिल्लो समय सेवा प्रवेश गरेका सरकारी कर्मचारीहरूले विसं २०७६ साल असार मसान्तअघि जागिर सुरु गरेका कर्मचारीहरू सरह पेन्सन पाउँदैनन्।

निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ले २०७६ साउन १ पछि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो पेन्सन कसरी र कति पाइन्छ तपाईँलाई थाहा छ?

यदि तपाईँ २०७६ साउन १ पछि जागिर सुरु गरेको निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी हुनुहुन्छ भने तपाईँको तलबबाट हरेक महिना ६ प्रतिशत रकम पेन्सनका लागि काटिन्छ। तपाइँ २०८२ वैशाख १ गतेबाट जागिर सुरु गरेको शिक्षक हुनुहुन्छ भने पनि तपाइँको तलब पेन्सनका लागि काटिन्छ।

कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको मासिक तलबबाट काटिएको ६ प्रतिशत रकममा सरकारले पनि त्यति नै रकम थप गरेर निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरिदिन्छ।

यो कोष व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कर्मचारी सञ्चय कोषले हरेक कर्मचारीको नाममा अलगअलग खाता खोलेर निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सनका लागि रकम जुटाउने ऐनको व्यवस्था छ।

कर्मचारीको तलबबाट काटिएको र सरकारको योगदान समेत गरेर हुने १२ प्रतिशत रकम, त्यसको ब्याज र उक्त रकम विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट आर्जन भएको नाफा समेत गरेर सञ्चय कोषले पेन्सनका लागि आवश्यक रकम जुटाउँछ। आफ्नो निवृत्तिभरण कोषमा कति रकम जम्मा भयो भनेर कर्मचारीहरूले आफैँ हेर्न वा बुझ्न पनि सक्छन्।

तर १२ प्रतिशत योगदानले मात्रै पेन्सन दिन पुग्छ त?

पेन्सनका लागि अपुग छ योगदान

कर्मचारी सञ्चय कोषको वित्तीय व्यवस्थापन एकाइ प्रमुख समेत रहेका मुख्य प्रबन्धक वीरेन्द्र पौडेलका अनुसार कर्मचारीहरूलाई अहिले जस्तो तलबको आधा रकम पेन्सन दिन निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा भएको १२ प्रतिशत रकमले पुग्दैन।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले केही वर्षअघि गरेको एक अध्ययनका अनुसार तलबको आधा पेन्सन दिन कोषमा करिब २२ प्रतिशत जम्मा हुनुपर्ने देखाएको पौडेल बताउँछन्।

"झन्डै १० प्रतिशत पैसा पुग्दैन। सरकारले प्रत्येक वर्ष वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर थप्दै जानु पर्ने हो। त्यो थपिरहेको छैन। थपेन भने पछि पेन्सन दिन थाल्दा अपुग हुन्छ," पौडेल भन्छन्।

सरकारले कोषमा अपुग हुने रकम अहिलेबाटै थप नगरे यसको दायित्व पछि धेरै हुनसक्ने प्रबन्धक पौडेल बताउँछन्।

कर्मचारीहरूको योगदान बाहेक पेन्सनका लागि १६ प्रतिशत अभाव देखिने सञ्चय कोषको आकलन छ। यसका लागि कर्मचारीहरूबाट पनि योगदान बढाएर सरकारले थपिदिने रकम पनि बढाउँदा तलबको आधा रकम पेन्सन दिन पुग्ने ठानिएको पौडेल बताउँछन्।

"बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लैजाने सम्भावना हुन्छ। सरकारले दायित्व बहन गर्न सक्ने अवस्थामा त नबढाउँदा पनि केही भएन। तर स्रोत जुटाउन गाह्रो हुने अवस्थामा त वास्तविक मूल्याङ्कन आवश्यक देखिन्छ," उनले भने।

कानुनमा पेन्सनको हिस्सा यसअघि नै तोकिएका कारण अपुग रकम सरकाले हाल्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने सञ्चय कोषका प्रबन्धक पौडेलको धारणा छ।

तलबको कति प्रतिशत पेन्सन आउँछ?

कानुन अनुसार कर्मचारीले काम गरेको वर्ष र जागिर छोड्दा पाउने अन्तिम तलब गुणन गरेर त्यसलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकम पेन्सनका रूपमा दिनु पर्छ। यो नियम अनुसार २० वर्ष काम गरेका कर्मचारीले अन्तिम तलबको ४० प्रतिशत हाराहारी पेन्सन पाउँछन्।

उदाहरणका लागि गत साउन १ गतेबाट लागु भएको पछिल्लो तलब अनुसार अहिले नेपाल सरकारको अधिकृतले पाउने सबै ग्रेड समेत जोड्दा हुने तलब ६० हजार छ।

विसं २०७६ साल साउनमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले २० वर्ष काम गरेर २०९६ साउनमा अवकाश लिएको अवस्थामा अहिलेको तलब अनुसार अधिकृत तहको कर्मचारीले त्यसपछि हरेक महिना २४ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउँछन्।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रबन्धक २० वर्ष मात्रै काम गर्दा पनि तलबको न्यूनतम ४० प्रतिशत हाराहारी पेन्सन आउने बताउँछन्। "अन्तिम ग्रेड हुँदा खेरी तल्लो तहका कर्मचारीको आधारभूत तलबको आधाभन्दा बढी पनि हुन सक्छ र माथिल्लो तहका कर्मचारीको आधाभन्दा कम पनि हुन सक्छ," पौडेलले भने।

निवृत्तिभरण रकममा प्रत्येक तीन वर्ष पुगेपछि चौथो महिनाबाट १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

बीचैमा जागिर छाडे के हुन्छ?

यदि कर्मचारीले २० वर्ष अगावै जागिर छोडेको अवस्थामा पेन्सन कोषमा जम्मा भएको रकम एकमुस्ट रूपमा ब्याज र मुनाफासहित उपदानका रूपमा पाउने व्यवस्था छ।

कुनै कर्मचारी यदि भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी बर्खास्त भए कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसको ब्याज मात्रै पाउने नियम छ।

अहिले सेवारत वा निवृत्तिभरण लिइरहेका कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले पेन्सनको आधा रकम पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार पेन्सन पाउने कर्मचारीका पनि दम्पतीमध्ये एकले पेन्सनको आधा रकम पाउने नियम छ। दुवै नभए नाबालिग सन्तानलाई १८ वर्ष नपुग्दासम्म कोषले उक्त रकम दिनुपर्छ।

कर्मचारी बेतलबी वा असाधारण बिदामा बसेको समय र निलम्बनमा परेको अवधिमा यस्तो रकम कोषमा जम्मा नहुने कानुनी व्यवस्था छ। निलम्बन फुकुवा भएपछि पुन: कोषमा नियमित रकम जम्मा हुन थाल्छ।

कर्मचारीको तलबबाट काटिएको रकम केमा लगानी हुन्छ?

कर्मचारीको तलबबाट प्रत्येक महिना जम्मा हुने रकममा सरकारले थप गरेर कर्मचारी सञ्चय कोषलाई उपलब्ध गराउने रकम कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर पेन्सनका लागि आवश्यक पुँजी तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले यस्तो रकम सरकारी वा निजी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप, शेअर लगानी, परियोजनामा, उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय बन्ड तथा ट्रेजरी बिल लगायतका क्षेत्रमा लगानी सहितका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्छ।

यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकममा कर्मचारीका परिवारको अंश वा ऋण लिएको अवस्थामा साहुको दाबी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कति पाउँछन् पेन्सन

सामाजिक सुरक्षा कोषका उप कार्यकारी निर्देशक कृष्ण अधिकारीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो योगदानका आधारमा पेन्सन पाउँछन्।

कोषमा आरम्भदेखि योगदान गरेका व्यक्तिहरू अबको करिब नौ वर्षबाट पेन्सनका लागि योग्य हुँदै छन्। कोषको प्रारम्भिक आकलन अनुसार २० वर्ष योगदान गरेका निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पछिल्लो तलबको झन्डै ४० प्रतिशत हाराहारी पेन्सन पाउने ठानिएको छ।

"सूत्र अनुसार हिसाब गर्दा २० वर्ष योगदान गर्‍यो भनी करिब ४० प्रतिशत जति हुन आउँछ," अधिकारी भन्छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत तलब काटिएर जम्मा हुन्छ। त्यसमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत थपिदिएका हुन्छन्। अनि श्रम ऐन अनुसारको काम सुरु गरे देखिकै उपदानका लागि कटाइने ८.३३ प्रतिशत समेत गरेर २८.३३ प्रतिशत तलबको रकम जम्मा हुन्छ।

तर सामाजिक सुरक्षा कोषले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै योगदानका आधारमा उपलब्ध हुने पेन्सन उपलब्ध गराउँछ। कोषले १५ वर्ष योगदान नभए पनि जम्मा भएको योगदानका आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

रोजगारीकै सिलसिलामा कर्मचारी अशक्त भए योगदानको ६० प्रतिशत रकम पेन्सन पाउने, कर्मचारीमा आश्रित श्रीमान् वा श्रीमतीले आजीवन पेन्सन पाउने र २१ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्ततिले ४० प्रतिशत रकम शैक्षिक वृत्तिका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने व्यवस्था छ।

कोषमा आबद्ध हुने व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य बिमा र अन्य बिमाको सुविधा पनि पाउँछन्।

यो बिमा सुविधा अन्तर्गत श्रमिकले मातृत्व सुरक्षा, बिरामी हुँदाका सुविधा, उपचार खर्च, तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा खर्च गर्ने गरी तय गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म एक खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जम्मा भएको कोषले जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।