विनाशकारी बाढी आएको दुई महिना पूरा, पुनर्निर्माणको खाका ल्याउन किन अझै अलमल

तिब्बत हुँदै भोटेकोशी र तल त्रिशूली नदीमा जनधनको ठूलो विनाश हुने गरी आएको विनाशकारी बाढी आएको दुई महिना बितिसकेको छ। तर सरकारले पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्न थालेका छन्।

बाढीपछि अस्थायी आश्रयस्थल वा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य भएका हजारौँ मानिसले पुनर्निर्माण र पुनर्वासको स्पष्ट योजना नआउँदा अन्योल र निराशा बढ्न थालेको बताएका हुन्।

पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा अनुभव भएका विज्ञहरूले समेत सरकारी उक्त ढिलाइले प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना लम्बिने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय तथा सहयोगी संस्थाहरूको चासो र सहयोग गर्ने तत्परता पनि घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरू भने पुनर्निर्माणको खाका तयार पार्न सरकार अलमलमा परेको भन्ने आरोप स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूका अनुसार तत्कालका लागि अस्थायी संरचना निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुभन्दा दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित भएकाले केही ढिलाइ भएको हो।

"एक किसिमको खाका तयार भइसकेको छ। तिहारअघि नै सार्वजनिक गर्ने प्रयत्नमा छौँ," राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बीबीसीसँग भने।

पीडितहरूको अवस्था के छ

सरकारले अहिले कतिपय बाढीपीडितहरूलाई अस्थायी शिविरमा राखेको छ भने भने केही परिवारले घरभाडाका लागि पाउने रकम लिएर आफैँ बसोबासको प्रबन्ध मिलाएका छन्।

नुवाकोटको पीपलटारस्थित अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी रसुवाकी बुटी तामाङले शिविरको बसाइ अत्यन्तै कष्टकर रहेको बताइन्।

उक्त शिविरमा मात्रै २०० भन्दा बढी परिवारको बसोबास छ।

पति र आमाबुवासहित परिवारका कैयौँ सदस्य गुमाएकी तामाङ बाढीले घरजग्गा पनि बगाएकाले सरकारले पुनःस्थापनाका लागि यथाशीघ्र जग्गाको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताउँछिन्।

"अरूले दिएको खाएर बसिरहेका छौँ। यहाँ पानीको पनि राम्रो सुविधा छैन," उनले भनिन्, "सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइदिए सानोतिनो छाप्रो बनाएर बस्थ्यौँ।"

प्राधिकरणका उप्रेतीका अनुसार जग्गा पहिचानका लागि गठित समितिले रसुवा र नुवाकोट दुवै जिल्लामा उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।

"रसुवामा निजी जग्गा मात्रै र त्यो पनि निकै थोरै ठाउँमा मात्रै उपलब्ध पाइयो भने नुवाकोटमा तुलनात्मक रूपमा धेरै पाइयो। तर हामी रसुवाका मानिसहरूलाई रसुवामै पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिराखेका छौँ।"

"धेरै बाढीपीडितले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अब नबस्ने बताइरहेका छन्। एउटा समितिले पनि बाढीले छोएको क्षेत्रबाट १५ मिटर छाडेर मात्रै घर बनाउन मिल्ने सुझाव दिएको छ," कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले भने, "यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणको खाका ल्याउँछौँ।"

के काम भयो, के बाँकी छ

खोज तथा उद्धारपछिको यो चरणलाई अधिकारीहरूले 'रिकभरी'को चरण भन्दै आएका छन्।

स्थानीय स्तरबाटै गर्न सकिने सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका कामका लागि सङ्घ सरकारले सबै प्रभावित पालिकामा रकम पठाइसकेको र सोहीअनुसार काम भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्, सरकारले अहिले बसोबास र जीविकोपार्जन खर्चका लागि चार सदस्यसम्म भएकोपरिवारलाई मासिक १५,००० रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। परिवारमा सदस्य सङ्ख्या बढ्दै जाँदा प्रत्येक थप सदस्यका लागि २,००० रुपैयाँका दरले रकम बढ्छ।

राहतसहितका कतिपय यस्ता सुविधा दातृनिकायको सहयोगमा वितरण भइरहेको बताइन्छ।

"अब उक्त रकम औपचारिक माध्यमबाट वितरण गर्न लाभग्राहीको पहिचान गरिरहेका छौँ," प्राधिकरणका उप्रेतीले भने, "त्यसपछि सरकारले उपलब्ध गराउने रकम नियमित रूपमा ब्याङ्किङ प्रणालीमार्फत् वितरण हुने छ।"

सरकारले बाढीमा मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने र एउटै परिवारका थप सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रत्येक थप मृतकका लागि एक लाख रुपैयाँका दरले रकम दिने घोषणा गरे पनि वितरण गरिसकेको छैन।

उप्रेतीका अनुसार लाभग्राही पहिचान गर्ने काम टुङ्गिएसँगै त्यो रकम पनि वितरण हुने छ।

"लाभग्राहीको पहिचान गर्ने र पुनर्निर्माणको खाका सार्वजनिक गर्ने काम तिहारअघि नै सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ," उनले भने, "त्यसबाहेक स्याफ्रुबेँसीलगायतका स्थानमा पुल निर्माण गर्ने जस्ता यातायात सम्पर्कसँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टाका कामलाई पनि तीव्रता दिने गरी अघि बढिरहेका छौँ।"

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले पुनर्निर्माणको चरण सुरु हुन लागेको बताइरहँदा केही स्थानीय तहमा भने राहतको आवश्यकता अझै कायमै रहेको गुनासो छ।

"हाकुबेँसी र स्याफ्रुबेँसीबीच पुल नबन्दा हामी अझै नाकाबन्दीमा परे जस्तै अवस्थामा छौँ। सयौँ परिवारलाई पालिकाले पाल्नुपर्ने अवस्था छ भने किसानले लगाएका आलु र बन्दाकोभी पनि खेर जाने जोखिम छ," आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका प्रमुख बुचुङ तामाङले भने।

"(सङ्घ सरकारले) एउटा मशीन राखेर पुलको काम थालेको छ। यसरी त तीन चार महिनामा पनि सकिँदैन," उनको गुनासो छ।

यद्यपि विपद् प्राधिकरणका उप्रेतीले पुल बनाउन त्यति समय नलाग्ने दाबी गरे। "त्यो उहाँहरूको आकलन भयो तर हामीलाई तिहारअघि सकिन्छ भनिएको छ।"

चिन्ता

कतिपय पीडितहरू पुनर्निर्माणमा के-के विषय समेटिन्छ भन्नेबारे समेत आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन्।

"तर यो सरकारले अघिल्लो सरकारले जस्तो नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो," सन् २०१५ को भूकम्पको अनुभव स्मरण गर्दै बुटी तामाङले भनिन्। उनका अनुसार त्यतिबेला सरकारले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन।

अहिलेको पुनर्निर्माण योजना प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसबाहेक क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, स्थानीय आर्थिक गतिविधिको पुनःस्थापना र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

"राहत तथा उद्धारको काम सम्पन्न भएपछि सरकारले पुनर्निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने, प्राथमिकताहरू के हुने र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकारले यस्तो खाका पहिले नै सार्वजनिक गरेको भए विभिन्न क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त हुन्थे," तात्कालिक भूकम्प पुनर्निर्माणका प्रमुख रहिसकेका गोविन्दराज पोखरेलले भने।

"ढिलो गर्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानिसहरूको उक्त घटनाप्रति जुन भावना थियो त्यो कम हुँदै जान्छ।"

सात हजारभन्दा धेरै घरधुरीसहित व्यापक भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणका निम्ति ठूलो धनराशि आवश्यक हुने आकलन गरिँदै आएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।