ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ: 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਣੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2026 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹਨ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਨਕਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
2024 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ:
3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
2026 ਸੋਧ ਬਿੱਲ:
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਧਲੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2026 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2026 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ:
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ) 'ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
2026 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
2024 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
2026 ਸੋਧ ਬਿੱਲ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ)
2026 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
"ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਏਐਨਆਈ ਅਤੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਸੋਮਨਾਥ, ਆਈਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਪਨ ਡੇਕਾ, ਆਈਆਈਟੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਕਾਮਕੋਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਾਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ