ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਹਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਕਲੀਨ ਨੋਟ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਏ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਨੋਟ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 89 ਫੀਸਦੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 4-5 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੋਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੋਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
22 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ '500 ਅਤੇ '1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਗੈਰ-ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕਦੇ ਵੀ 'ਸਾਫ਼' ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ’।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ।”
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਹੁਣ 2000 ਦੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 2016 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”