ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ 'ਚ 195 A ਤੇ 506 IPC ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।''
“ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ 'ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਹੈ।''
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2015 ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 35 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 8-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''
''ਇਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 2017 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।''
ਕੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, “ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, "ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।"
ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਫਿਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਹੇ।
2019 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਿਆ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ।
ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 24 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 2015 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਜ਼ਬਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 319 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।