ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ।
ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਈਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਦਾ ਕਰਨ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਵਾਦ:
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਲਤਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ
- ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ
- ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
- ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ
- ਫੈਕਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
- ਫੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਉਠਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਤੀਜਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ,ਦਿੱਲੀ।
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੋ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ।
ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਕਤਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫੇਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੋਕਰੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਉਸ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ।
ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ-ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਈਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਲੀਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ), ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ
22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।