ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ
- ਲੇਖਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਹਨ ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜੱਜ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ (ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ) ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ 3-4 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀਆਈਏ, ਦੇ ਖ਼ਰੜ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
“ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਿਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
‘ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ’
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦ ਅਸਲ ਕਬੂਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 71 ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1967, 302 ਆਈਪੀਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
“ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।”
‘ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ) ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚਲ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।”
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸੰਭਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ/ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਰਥ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਓਟੀਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐੱਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,“ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਆਈਟੀ ਐੱਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੌਣ ਹਨ
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਗਜ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੋਪੂ’ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਰੈਂਸ 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 'ਏ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਸਣੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਯੰਗ ਮੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।