ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ
- ਲੇਖਕ, ਤੈਸਾ ਵੋਂਗ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ।
ਲਾਰੈਂਸ ਵੋਂਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ।
ਵੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੋਂਗ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ।
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਲਾਨਾ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੌਂਗਕੌਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਗਜ਼ਿਕਿਉਟਿਵ ਜੌਹਨ ਲੀ ਹਨ ਜੋ 719,000 ਡਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਮੇਲਿਨ 6,06,000 ਡਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 400,000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 230,000 ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੌਂਗ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 5,775 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਹੈ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ 'ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੇਂਟਿਡ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਲਗਭਗ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਵੋਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 1.35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਖਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2011 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੋਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੀਅਨ ਲੂਂਗ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੋਧ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਭਰਿਆ' ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ