ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ – ਬੀਜੇਪੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।''
"ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਉੱਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ।
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਚਾਰ ਜੱਜ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ।
ਇਸ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।