ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ?
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
"ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਿਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਤਾਂ ਅਪਾਹਜ ਸੀ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰਚਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 'ਨਾਂਹ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।"
ਇਹ ਰਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਰਮਾ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ।
ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰਮਾ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਮਾ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ, ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ) ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ꞉
- ਪੀੜਤਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ
- 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ
- ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ
- ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
- ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਬਿਊਰੋ ਬਣਾਉਣਾ
- ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਫੰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਅਨੁਜਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਜਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀਏ।
ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨਸੀ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈਏ।
ਅਨੁਜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ- ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 8132 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6877 ਸੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।