ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ 92 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ
- ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਐੱਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼' ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗੇ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਉਹ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਨ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾ ਜੋਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। "
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "2010 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਹ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਸਨ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ।
'ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ'
ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ।"
"ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: