ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
'HE' ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ 'SHEBOX'
ਸਵਾਤੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤੀ ਨੂੰ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ।
ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਵਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੌਣ ਬਣਾਵੇਗਾ?
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਹੈ 'ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ'।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ' ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਯਾਨਿ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੌਕਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਟੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ http://www.shebox.nic.in/ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਲੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ'
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ http://www.shebox.nic.in/ 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਮਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਲੋਕਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ।''
"ਜੇਕਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
"ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
"ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।''
"ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀ ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ncw.metoo@gmail.com ਬਣਾਈ ਹੈ।"
ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਜ ਦੀ ਸੁਪਰਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ।''
"ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?
ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ 2013 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਮੀ-ਟੂ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 191 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 191 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ? ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੀ-ਟੂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਰੰਜਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਬਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
"ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
'ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ'
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੰਜਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਮੀ ਟੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਵੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।''
"ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸ਼ੀ-ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਨਸੀਡਬਲਿਊ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 780 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਿਨੀਸਟਰਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਿਨੀਸਟਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜੀਓਐਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: