ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ-ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਲਫ ਗੂਡੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਠਭੇੜ 'ਚ 7 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਣੇ 11 ਦੀ ਮੌਤ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੋਫੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ, ਸੱਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 29 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ 162 ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕਿਟ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਾ 144
ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਸਮਝਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: