ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਜੇ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ
ਮੁੰਬਈ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 97 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਔਸਤ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।"
"ਜੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2,40,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਾਪਾਦ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ 'ਨਿਊਰੇਗਾ' ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅੰਬਾਨੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੰਨੀ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਚਲੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: