ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? (ਕੁਝ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।) ਜਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।)
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਝਵਾਂ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 50000 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 30000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦਦ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੈਸਾਚਿਊਸਿਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨਾਇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰਾਂਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ?
ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ? ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਕੌਣ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਬਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਥ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ।
ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ 'ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ।
ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਵਿਵੇਕ ਧੇਜੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ 10000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿੱਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ- ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਖਾਦ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੀਕੇਜ, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੈਲਿਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।.... ਵਰਤਮਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਜੂਲ ਖਰਚਾ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਟੇਢੇ ਹਨ।
ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖ
ਵਿਵੇਕ ਦਹੇਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਂਫ਼ਲਿਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਹ ਸਕੀਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਫੈਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਖਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧਦੀ-ਘਟਦੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸੜਿਆ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ
ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ: