ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਬਜਟ 2019 : 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ।
- ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਜ ਉੱਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
- ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- EPFO ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਘਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਤੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.4 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ।
- 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ।
- 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ।
- ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ 26 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ।
- ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬ੍ਰਾਡਗੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਡੇ ਫਾਟਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇ।
- 27 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਏਅਰ ਟਰੈਫਿਕ ਦੁਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ।
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਹੋਇਆ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ।
- ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ- ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਪੀਸੀਏ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਐਨਪੀਏ (ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22ਵਾਂ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ NPA ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
- ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਫਿਲਹਾਲ 2.5 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
- ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 'ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ' ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਸਦ ਦੀ ਛੋਟ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ।
- ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਕਾਮਧੇਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ, 750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ।
- ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ
- 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਮਾਨਧਨ ਸ਼੍ਰਮਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਗਰੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ 2019-20 ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਬਜਟ 2019-20 ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2019-20 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੀ।
ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤੇਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ
1.ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
ਘਾਟਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
2017 ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ 3.2 ਫੀਸਦ ਟੀਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਟੀਚਾ 3.5 ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
2. ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ।
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਵੈਟ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
3. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
4. ਲੰਮੇ ਮਿਆਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਕਰ
ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਯਾਨੀਕਿ ਵੱਧ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨ (ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਲਈ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਹੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-