ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 'ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ' ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ
- ਲੇਖਕ, ਫੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ
- ਰੋਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਸੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਸੰਗਠਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 'ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ' ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੈਕੁਲਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ' ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁੰਭ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ- 13 ਅਖਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੇ ਅਖਾੜਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀਐਚਪੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਖਾੜਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਚਾਰਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਐਚਪੀ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਸਟ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
'ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਿ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ' ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਧੇਅਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ?
ਵੀਐਚਪੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸੰਘ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਹਿੰਦੁਤਵ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਉਪਾਸਨੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ 'ਸਰ-ਕਾਰਜਵਾਹ' ਭਇਆਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2015 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀਐਚਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਕਫੁਟ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਧਰਮ-ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "…ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।"
ਹੁਣ ਇਹ 'ਉਹ' ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: