ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ? 11 ਨੁਕਤੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਹੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ 11 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਸੀਡੈਂਟ' ਸਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ।
- ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
- ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲ ਕਸਟਮਰੀ ਲਾਅ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਯਾਨਿ ਕਿ ਆਰਪੀਸੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵੇਗਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਦਾਖ।
- ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਢ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1951 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੰਬਰ, 1956 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1957 ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ: