ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
Ayodhya Verdict : 'ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ'
- ਲੇਖਕ, ਸ਼ਿਵਮ ਵਿਜ
- ਰੋਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਿਲਪੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੂਥ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (1984 ਤੇ 1989 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, "ਭਾਜਪਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ।"
ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ (ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ) ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ।"
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 403 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
2012 ਤੋਂ 2014 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 80 ਵਿੱਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੂਲਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ" ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ।
ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕਰਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦੁਤਤਵ ਦਾ ਦੌਰ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਆਉਣਗੇ।
ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੰਦੁਤਤਵ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ 2019 ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ: