ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਨਾਮਾ : 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ'
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
"ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚੇਗਾ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 70 ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
3254 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਖੁਰਦ ਤੇ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ 640 ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ (ਸਾਂਝਾ) ਖਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
"ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਂਦੋਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 700 ਜਾਂ 800 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
'ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ'
ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਧਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।
"ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਣ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਖੁਰਦ ਤੇ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਏਕੜ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਰਣਸੀਂਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਬਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਣਸੀਂਹ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਖੁਰਦ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ।"
ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਖੁਰਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ 50 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
"ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।"
"ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ: